जॉब इंटरव्यू क्रैक करने का सबसे सफल नुस्खा!
अगर प्रोफेशनल लाइफ में ये आपका शुरूआती दौर है तो जॉब इंटरव्यू से जुड़े ये टाइमलेस नुस्खे आपके लिए ही हैं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3306 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है. ये पद ग्रुप सी और डी के पदों के लिए हैं, जिसमें ड्राइवर, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती होनी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3306 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को जमानत दे दी है.
ED ने राुउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित किया है.
जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है.
नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है.
Rouse Avenue Court ने नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री Lalu Yadav, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री Tejaswi Yadav और अन्य को तलब करने का आदेश शनिवार को टाल दिया. वहीं, अदालत ने ED को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है.
पश्चिम बंगाल के विभिन्न नगरपालिकाओं में भर्ती घोटाला मामले में इस महीने की शुरुआत में ही केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने अपनी आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की है. आरोप पत्र में सीबीआई ने अनियमितताओं की शुरुआत कैसे हुई, इसे विस्तार तौर पर बताया है.
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबाआई द्वारा तीसरा और फाइनल चार्जशीट दायर करने के दिल्ली कोर्ट इस मामले को जुलाई में सुन सकती हैं. इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव सहित 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रमोशन (Promotion) का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते हैं. प्रमोशन देने को लेकर विचार करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislature) की है.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
पश्चिम बंगाल में 'स्कूल में नौकरी के बदले पैसे' मामले में सीबीआई द्वारा बनाए गए आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने को लेकर अनुमति देने से राज्य सरकार ने अनिच्छा जताई है.
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 12 मई को लगभग 32,000 उन उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया थ. इन उम्मीदवारों ने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था.
जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है.
नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है.
Rouse Avenue Court ने नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री Lalu Yadav, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री Tejaswi Yadav और अन्य को तलब करने का आदेश शनिवार को टाल दिया. वहीं, अदालत ने ED को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है.
पश्चिम बंगाल के विभिन्न नगरपालिकाओं में भर्ती घोटाला मामले में इस महीने की शुरुआत में ही केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने अपनी आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की है. आरोप पत्र में सीबीआई ने अनियमितताओं की शुरुआत कैसे हुई, इसे विस्तार तौर पर बताया है.
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबाआई द्वारा तीसरा और फाइनल चार्जशीट दायर करने के दिल्ली कोर्ट इस मामले को जुलाई में सुन सकती हैं. इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव सहित 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रमोशन (Promotion) का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते हैं. प्रमोशन देने को लेकर विचार करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislature) की है.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
पश्चिम बंगाल में 'स्कूल में नौकरी के बदले पैसे' मामले में सीबीआई द्वारा बनाए गए आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने को लेकर अनुमति देने से राज्य सरकार ने अनिच्छा जताई है.
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 12 मई को लगभग 32,000 उन उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया थ. इन उम्मीदवारों ने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था.
Madras High Court ने अपने आदेश में ED को बालाजी के खिलाफ 'कैश-फॉर-जॉब स्कैम' में दर्ज दो मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था.