जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) से रिपोर्ट मांगी कि क्या नियम महिला वकीलों को चेहरे को ढ़ककर पेश होने की अनुमति देते हैं.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.
Jammu and Kashmir High Court ने Judge को धमकी देनेवाले IAS अधिकारी के खिलाफ Criminal Contempt Proccedings चलाने के निर्देश दिए हैं.
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा तीन बार तलाक (तलाक का एक रूप) शब्द का उच्चारण करना मुस्लिम विवाह को समाप्त करने या अपनी पत्नी को भरण-पोषण करने के कर्तव्य जैसे दायित्वों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है.
हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से कॉपी चेक करने को लेकर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने पाया कि छात्र के पांचवे सेमेस्टर में अंग्रेजी कॉपी गलत तरीके से चेक की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने वकीलों की जो लिस्ट SC को सौंपी है, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में 18 वकील करीब 60 घंटा बहस करेंगे।
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई करेंगे और फैसला भी करेंगे.
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) से रिपोर्ट मांगी कि क्या नियम महिला वकीलों को चेहरे को ढ़ककर पेश होने की अनुमति देते हैं.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा तीन बार तलाक (तलाक का एक रूप) शब्द का उच्चारण करना मुस्लिम विवाह को समाप्त करने या अपनी पत्नी को भरण-पोषण करने के कर्तव्य जैसे दायित्वों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने वकीलों की जो लिस्ट SC को सौंपी है, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में 18 वकील करीब 60 घंटा बहस करेंगे।
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूमि-धंसाव की समस्या देखी जा रही है जिसके चलते अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है. जानें डिटेल्स
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई करेंगे और फैसला भी करेंगे.
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.
