सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है. सरेंडर करने के लिए उन्हें चार हफ्ते का समय दिया गया है. बता दें कि SC से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट में फेसबुक पर रोहिंग्या समुदाय से जुड़े घृणित और हेटफुल कंटेट पर रोक लगाने की मांग कर एक याचिका दायर हुई जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया.
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
व्हाट्सऐप स्टेटस से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी यदि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाता है या लोगों से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर होनी चाहिए..
राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ ने एक ऑनलाइन कंपनी से डाटा चुराकर उसे ब्लैकमेल करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act ) की धारा 66 में कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है.
हमारे देश में लोग कई तरह की चैरिटी करते हैं. कुछ लोग अस्पताल को दान देते हैं, कुछ अनाथ आश्रम में, तो कुछ मंदिरों में. इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे दान पर टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट भी देती है.
इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आपको डोनेशन पर भी टैक्स छूट मिलती है. यानी कि आप किसी एनजीओ या किसी भी धार्मिक कामों में लगे संगठन को दान दे रहे हैं तो आप इसपर आईटी एक्ट की धारा 80G पर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं.
सोशल मीडिया पर आजकल लोग कुछ भी शेयर करने लगे हैं, लेकिन भड़काऊ पोस्ट साझा करना कभी -कभी घातक भी हो सकता है. ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को जेल हो सकती है.
कई बार लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, खास करके तब किसी का पोस्ट समाज पर बुरा प्रभाव डालता है.
Income Tax Act Section 80DDB बीमारीयों के खर्च में मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताता है. इस एक्ट के तहत देश में कुछ निश्चित टैक्सपेयर्स कुछ निश्चित बीमारीयों के इलाज में होने खर्च पर टैक्स छूट मांग सकता है.हालाँकि इसमें कुछ शर्तें भी लागू है. चलिए इन शर्तों पर नजर डालते हैं.
इस अधिनियम की धारा 87A में ऐसा नियम है, जो कि टैक्सपेयर्स के 12500 रुपए तक के इनकम टैक्स देनदारी को माफ करा देती है. फिलहाल ये नियम वित्त वर्ष 2022-23 की आमदनी पर लागू है.
नकली सामान हो या कोई रसीद उसे वैध कभी माना नहीं जाता है और जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें कानूनी रूप से माफ भी नहीं किया जा सकता है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को 16 साल से चल रहे केस में बड़ी राहत मिली. इस मामले में एक्ट्रेस को बरी करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सत्र अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act ) की धारा 66 में कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है.
इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आपको डोनेशन पर भी टैक्स छूट मिलती है. यानी कि आप किसी एनजीओ या किसी भी धार्मिक कामों में लगे संगठन को दान दे रहे हैं तो आप इसपर आईटी एक्ट की धारा 80G पर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं.
कई बार लोग बिना सोचे समझे ही कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है, खास करके तब किसी का पोस्ट समाज पर बुरा प्रभाव डालता है.
Income Tax Act Section 80DDB बीमारीयों के खर्च में मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताता है. इस एक्ट के तहत देश में कुछ निश्चित टैक्सपेयर्स कुछ निश्चित बीमारीयों के इलाज में होने खर्च पर टैक्स छूट मांग सकता है.हालाँकि इसमें कुछ शर्तें भी लागू है. चलिए इन शर्तों पर नजर डालते हैं.
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सेक्सटॉर्शन (Sextortion) एक डिजिटल ट्रैप (Digital trap) है.अगर इंटरनेट सर्फिंग के दौरान सावधानी नहीं रखते हैं तो इस डीजीटल दौर में सेक्सटॉर्शन अपराध का शिकार बन सकते हैं.
हमारे देश में लगभग 40 % गेमर्स महिलाएं हैं.एक अनुमान के अनुसार भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.
इस तरह के अपराध आईटी एक्ट( cyber crime information technology act) और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं. आईटी एक्ट, 2000, जो 17 अक्टूबर, 2000 में लागू हुआ. यह कानून साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है.आईटी एक्ट को बाद में वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था.
