हत्या मामले से जुड़ा था IPC सेक्शन 302, बदलकर BNS की धारा102 हो गया
इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है. जिसके चलते अब हत्या के मामले को IPC सेक्शन 302 की जगह BNS सेक्शन 102 में दर्ज की जाएगी.
Indian Penal Code
अब लोग चोर को 420 कैसे बोलेंगे? चोरी वाला सेक्शन तो बदल चुका है
इंडियन पीनल कोड की जगह आज से भारतीय न्याय संहिता देश भर में लागू हो चुका है. पहले चोर को लोग आम बोलचाल की भाषा में 420 कह देते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 'चोरी' के मामले से निपटने वाली धारा अब 318 हो गई है.
Indian Penal Code की धारा 182 क्या है? और पब्लिक सर्वेंट से झूठ बोलने पर कितनी सजा का प्रावधान है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. आइए इस धारा के उद्देश्य और इसमें मिलने वाली सजा को विस्तार से समझते हैं...
विवाह से बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं, Rajasthan High Court ने खारिज की पति की याचिका
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी जिसमें उसने तीन लोगों पर अपहरण कर पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध के आरोप लगाया था. पत्नी के बयान के बाद कोर्ट ने पति की याचिका खारिज की. आइये जानते हैं कि पत्नी ने ऐसा क्या कहा कि पति के खिलाफ फैसला सुनाया.
आवारा कुत्ते को कुचलकर मारने में आरोपी छात्र को मिली राहत, Bombay High Court ने FIR की रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार से कुचलकर आवारा कुत्ते को मारने के आरोपी छात्र के खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने ऐसा संविधान के आर्टकल 226 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर किया.
Delhi Court ने व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा 'पीड़िता आरोपी की पत्नी है'
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’
SC/ST Act, IPC का दुरुपयोग न्याय प्रणाली को कर रहा है अवरुद्ध: Karnataka High Court
संपत्ति विवाद के एक मामले को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और यह दुरुपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है...
Doctrine of eclipse के तहत IPC की कौन सी धारा इससे संबंधित हैं
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
पत्नी को पति द्वारा इसलिए अपमानिक करना क्योंकि उसकी त्वचा का रंग 'काला' है, क्रूरता है: Karnataka HC
एक मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह कहना है कि एक पति यदि अपनी पत्नी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा...
Rape Cases में क्यों जरूरी है पीड़िता का Medical Examination?
भारतीय दंड संहिता के तहत जब किसी व्यक्ति को जो बलात्कार के अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। इसके साथ साथ पीड़िता का भी मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। बलात्कार के अपराध में मेडिकल परीक्षण का आखिर क्या महत्त्व होता है आइये जानते है
CrPC में Summary Trail की क्या है प्रक्रिया? आइए जानते हैं
इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्रता से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के तहत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण (summary Trial) को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है।
भारत में 'आजीवन कारावास' को लेकर क्या है कानून, 'Remission' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है?
ऐसे कई अपराध हैं जिनमें अदालत दोषी को कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। 'लाइफ इम्प्रिजनमेंट' को लेकर क्या कानून हैं, इसकी अवधि को लेकर अक्सर कन्फ़्यूजन क्यों होता है और यहां 'रेमिशन' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है, आइए जानते हैं...
पत्नी ने मार-मारकर की पति की हत्या, SC ने फिर क्यों किया रिहा?
एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया जिसमें एक महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है; साथ ही, उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है...
पति को पीट-पीटकर पत्नी ने की हत्या, SC ने दोषी को रिहा करते हुए कहा, 'छड़ी' को घातक हथियार नहीं कहा जा सकता है
इस मामले में महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है, साथ ही, यह भी कहा कि उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है.
पुलिस अगर FIR पर समय से कार्रवाई नहीं करती है तो आपको क्या करना चाहिए? जानिए
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
Aryan Khan Drugs Case: समीर वानखड़े के खिलाफ जांच मामले में CBI के रडार पर मॉडल मुनमुन धमीचा, घंटो चली पूछताछ
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
बिना किसी Lustful Intention के महिला का हाथ पकड़ना, धमकी देना IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं: केरल कोर्ट
केरल की एक अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है; अदालत ने कहा है कि यदि कोई शख्स बिना किसी 'लस्टफुल इंटेंशन' के महिला का हाथ पकड़ता है या उसे धमकाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं है..
Marital Rape क्यों नहीं है भारत में एक दंडनीय अपराध? जानें क्या कहता है कानून
भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई घटनाओं को अपराध की श्रेणी में डाला गया है; ऐसे में वैवाहिक बलात्कार देश में एक दंडनीय अपराध क्यों नहीं है? कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है और यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय क्यों है, जानिए...
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Doctrine of eclipse के तहत IPC की कौन सी धारा इससे संबंधित हैं
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
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भारत में 'आजीवन कारावास' को लेकर क्या है कानून, 'Remission' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है?
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स्वतंत्रता से पहले Criminal Cases को लेकर कैसी थी भारत में न्यायिक व्यवस्था
आज भारत में सिविल और क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। जानिए कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा किस तरह होता था, 1947 से पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी...
Acid Attack Victim के इलाज और सुरक्षा हेतु देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान?
दुनिया में सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है ऐसिड अटैक। इस तरह के कई मामले हार साल देश में घटित होते हैं, अतः विस्तार से समझते हैं कि इस अपराध के खिलाफ देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान.
भारत में किन स्थितियों में Abortion लीगल है? जानें क्या कहता है कानून
महिलाओं के पास गर्भपात कराने का अधिकार है या नहीं, यह डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भारत में अबॉर्शन करवाना लीगल है? वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें गर्भपात करवाया जा सकता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, जानिए...
अभिव्यक्ति की आजादी कब बन जाती है राजद्रोह, कानून के तहत कहां तक है इसकी सीमा
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
