एनपीएस के तहत कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
India
कानून में घरेलू हिंसा पर कार्रवाई उसकी डिग्री के आधार पर नहीं होगी: बंबई उच्च न्यायालय
घरेलू हिंसा को लेकर दायर की गई एक याचिका को अनुमति देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है; अदालत का यह कहना है कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत डोमेस्टिक वायलेंस पर कार्रवाई उसकी डिग्री देखकर नहीं होगी
पुलिस के साथ गलती से भी न करें हाथापाई वरना...
पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके साथ मारपीट करना का गलत है और भारतीय कानून में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या सजा तय की गई है, जानें
FB पोस्ट की वजह से सऊदी अरेबिया ने भारतीय को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला सामने आया है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में भारतीय नागरिक को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है और अदालत ने इसपर क्या कहा है, जानिए
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी: पश्चिम बंगाल की कूच बहार अदालत ने 24 वर्षीय युवक को सुनाई 20 साल की सजा
कूच बिहार की एक अदालत ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और सेक्शुअल हरासमेंट के एक मामले में आरोपी को बीस साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला क्या था और अदालत ने किन कानूनों के तहत यह सजा सुनाई है, आइये जानते हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आदिपुरुष' के राइटर मनोज मुंतशिर को जारी किया नोटिस, कहा- हिंदुओं की सहिष्णुता को टेस्ट क्यों करना?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदिपुरुष फिल्म के बैन हेतु दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर्स से सवाल किया है कि वो हिंदुओं की सहिष्णुता को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? अदालत ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं..
भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य में कंपनियों के यूनिकॉर्न बनने की रफ्तार में आई सुस्ती, जानिये कारण
भारतीय स्टार्टअप में व्यापक संभावना है और अगले पांच वर्षों में देश में कार्यरत यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 200 तक पहुंचने की उम्मीद है.
आर्बिट्रेशन क्या है, और भारतीय कानून में इसकी कितनी है प्रासंगिकता? जानिए
आर्बिट्रेशन या 'माध्यस्थम' की परिभाषा क्या है, भारत में किस तरह के मामलों को इस प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाता है और भारतीय कानून इसको लेकर क्या कहता है, आइए सबकुछ जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि लॉयर और ऐडवोकेट एक नहीं होते? समझें दोनों के बीच का अंतर
आमतौर पर 'लॉयर' और 'एडवोकेट', दोनों शब्दों का अलब एक ही माना जाता है और कई बार इन्हें आपस में बदलकर भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि एक 'लॉयर' और 'एडवोकेट' के बीच मूल अंतर क्या होता है
'क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर इन्फ्लुएंसर सपना गिल का आरोप झूठा और निराधार': मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया
पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जांच के बाद पुलिस ने अदालत को बताया है कि क्रिकेटर पर लगाए गए आरोप झूठे हैं...
न फूल न गिफ्ट, अधिकारी नहीं कर पाएंगे जजों की 'चाटुकारिता'!
मद्रास उच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री से एक सर्क्युलर आया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से सिफारिश करना और उनकी 'चाटुकारिता' करना मना है...
Kerala HC ने राज्य के स्कूल-कॉलेज से यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कही बात
केरल हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज में, विद्यार्थियों को 'सेफ सेक्स एजुकेशन' पढ़ाया जाना चाहिए; किस मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात सामने आई है और अदालत का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं
उत्तराखंड ने लागू की नई खनन नियमावली, बढ़ाया पट्टों के आवेदन व नवीनीकरण पर शुल्क
अवैध खनन करने वालों से पांच गुना जुर्माना वसूलने के बजाय अब इसे घटाकर दो गुना कर दिया गया है
रिटायरमेंट से एक दिन पहले जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने रचा इतिहास!
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले, एक दिन में 65 मामलों में फैसला सुनाया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता के बारे में जानें ये अननोन फैक्ट्स
अतीक अहमद की बहन ने SC में दायर की याचिका, UP govt को ठहराया अपने भाई की मौत का जिम्मेदार
अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को ठहराया अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार; सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका और अदालत के सामने रखीं ये मांगें
दिल्ली के अस्पताल ने की स्पर्म सैंपल की अदला-बदली, NCDRC ने लगाया इतने करोड़ का जुर्माना
एक कपल को अपने बच्चों के होने के 15 साल बाद पता चला कि आर्टफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान अस्पताल से स्पर्म सैंपल की अदला-बदली हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल पर करोड़ों रूपये का जुर्माना लगाया है
मद्रास हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश 'न्यायाधीशों के घर सिफारिशों के लिए जाना बिल्कुल गलत'
मद्रास हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने एक नया सर्क्युलर जारी किया है जो खास न्यायिक अधिकारियों के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं
‘आदिपुरुष’ फिल्म के खिलाफ अर्जियों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज करेगा सुनवाई
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज से पहले से और रिलीज के बाद भी विवादों में फंसी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को सुनने वाला है
क्या है निःशुल्क विधिक सहायता? इसे कौन और किस तरह प्राप्त कर सकता है, जानिए
मुफ़्त में किस तरह आप न्याय पा सकते हैं, सरकार आपके वकील का खर्च कब और क्यों उठाएगी, जानिए भारत में निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान
रेप विक्टिम 'मांगलिक' है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक करने का दिया आदेश; अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को स्थगित करते हुए कहा है कि उन्हें ये आदेश समझ नहीं आया है!
Supreme Court ने एक अमेरिकी को भारत में छह महीने के लिए भेजा जेल, लगाया 25 लाख का जुर्माना; जानें पूरा मामला
सिवल और क्रिमिनल कन्टेम्प्ट के चलते एक अमेरिकी को उच्चतम न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। इस शख्स ने कोर्ट के किन आदेशों को नहीं माना और इसे क्या सजा सुनाई गई है, जानिए
क्या है Law of Adverse Possession? जानिये विधि आयोग ने इस पर क्या कहा है
'लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन' देश या सरकार नहीं बल्कि जनता के हित के लिए है: विधि आयोग। आखिर यह 'लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन' क्या है, आइए जानते हैं
संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं संवैधानिक संस्थान: CJI Chandrachud
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक संस्थानों के महत्व और देश और उसके नागरिक के बीच के रिश्ते की नींव पर कैंब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये बातें कही.
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता पर काम करने का विचार कर रहा है विधि आयोग, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कही ये बात
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की
विधि आयोग ने राजद्रोह को बरकरार रखने और IPC की धारा 124A के तहत सजा में संशोधन की अनुशंसा की
भारत के विधि आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 224A यानी राजद्रोह को बरकरार रखने की अनुशंसा की है, साथ ही, इसकी सजा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है
क्या नाम बदलने से रोकना है मौलिक अधिकारों का हनन? जानिये क्या है कानून
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट को बदलने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार, कही ये बात
2000 रुपये के नोटों को बिना आइडेंटिटी प्रूफ के एक्सचेंज करने की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। जानें उन्होंने क्या कहा है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का यह प्रावधान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
अपने ही परिवार में हैं असुरक्षित? इस तरह पाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रोटेक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहकर 20 वर्षीय लड़की को सिक्योरिटी दिलवाई है क्योंकि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से खतरा है। जानें ऐसी स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस तरह प्रोटेक्शन पाया जा सकता है
यौन शोषण मामला: हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि नाबालिगों पहलवानों की याचिका पर कौन सी अदालत करेगी सुनवाई
ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गौरव हासिल करने वाले प्रमुख पहलवान, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे.
Delhi High Court में वकालत करेगा दक्षिण कोरियाई नागरिक! अदालत ने रद्द किया BCI का फैसला
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती देने की प्रवृत्ति की आलोचना की
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
न्यायधीशों के पोस्ट-रिटाइरमेंट अपॉइंटमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई PIL, याचिकाकर्ता ने रखी 'कूलिंग पीरियड' की बात
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के होने वाले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। जानें इसमें किस 'कूलिंग पीरियड' की बात की गई है
अहमदाबाद के हज यात्रियों से ज्यादा धन एकत्र करने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया
तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब में रहने के दौरान भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2100 SAR की परिवर्तित मुद्रा दी जाती है.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कोई न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
Supreme Court ने क्यों खारिज की IIT Aspirant की एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया को लेकर याचिका
आईआईटी की एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया को लेकर आईआईटी एस्पिरेंट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया, मामला क्या था और उनका इस बारे में क्या कहना है, आइये जानते हैं
