महिलाओं के पास गर्भपात कराने का अधिकार है या नहीं, यह डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भारत में अबॉर्शन करवाना लीगल है? वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें गर्भपात करवाया जा सकता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, जानिए...
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने मांग पर्ची और पहचान प्रमाणपत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज किया था। इस ऑर्डर को चुनौती देने वाली अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जानते हैं...
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
गाड़ियों की कंपनी फोर्ड इंडिया लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए इस एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते गाड़ी के मालिक को लाखों रुपये का मुआवजा देना पड़ रहा है। यह मुआवजा क्या है, गाड़ी कौन सी है और उसमें क्या दिक्कत थी, जानिए...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर इनकार कर दिया था जिसके बाद आप मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा, तारीख सामने आ गई है...
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर्स द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है; बृजभूषण सिंह के यौन उत्पीड़न मामले में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, जानिए...
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी का कल 7 जुलाई, 2023 को बतौर उच्चतम न्यायालय जज, आखिरी दिन था। उनके रिटायरमेंट पर जानिए उनके बारे में कुछ अहम बातें...
'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' के मामलों में याचिकाकर्ताओं और गवाहों को प्रतिशोध से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इसे रद्द कर दिया है...
शेयर हस्तांतरण मामले में उच्चतम न्यायालय ने एयरलाइन स्पाइसजेट को एक तगड़ा झटका दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की तमाम दलीलों के बाद भी सीजेआई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने स्पाइसजेट की भुगतान की समय सीमा को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है...
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जब याचिकाकर्ता के व्यवहार से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने अधिवक्ता को खरी-खोटी सुना दी...
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।
देश के सभी नेशनल ट्राइब्यूनल्स के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसे छह महीनों के अंदर पूरा करना है...
महाराष्ट्र अजय मानवाधिकार आयोग ने प्रताड़ना और अवैध हिरासत के मामले में नागपुर के चार पुलिस अधिकारियों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है और साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक खास निर्देश भी दिया है
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिककर्ता ने अबॉर्शन की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने यह मांग क्यों की और अदालत ने क्या कहकर मना किया, जानिए
सेबी ने अपने आदेश में कहा, "मुझे नहीं लगता कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) द्वारा 'ग्राहकों के खातों' के लिए गलत नामकरण निर्दिष्ट करने के तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से नीतिगत रेपो दर को 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
कैबिनेट की नियुक्ति कमिटी ने तुषार मेहता को दूसरे टर्म के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। कई एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति हुई है
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी है; उनकी याचिका क्या कहती है, जानिए
अगर आपका पासपोर्ट इक्स्पायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप घर बैठे किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं, जानिए
POSCO Act के तहत एक मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि उन्हें कन्सेंट एज 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए
केंद्र के अकाउंट्स ब्लॉकिंग से जुड़े आदेश को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि उनपर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यदि कोई भी उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या नियम को असंवैधानिक बताती है, तो उसका मान पूरे देश में किया जाएगा, हर हाईकोर्ट उसे मानेगा।
संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को ऐड करने और पेपर वन और टू को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में कब होगी, इस बारे में जानकारी सामने आ गई है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले बयान के बाद 'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' क्या है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, भारत में आज यह चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है, जानिए
जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए..
भारत में गन लाइसेंस किसे मिलता है, इसकी आवेदन प्रक्रिया के स्टेप्स क्या हैं और यह जानकारी किन कानूनों के तहत दी गई है, आइए विस्तार से जानते हैं
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे वायलेंस के चक्कर में वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिन्हें सीमित तौर पर शुरू करने के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था। इसपर सरकार ने क्या काम किया है और उच्च न्यायालय को उन्होंने क्या अपडेट दिया है, जानिए
