सत्येन्द्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कि
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कि
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के फैसले को बरकरार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को बदल दिया है.
भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई होने के बाद कथित तौर पर जज के बयान पर आपत्ति जताते हुए वादी ने केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की. अब ईडी ने इस मांग का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया अगर आरोपी ने अदालत की समन का सम्मान किया है तो उसे ED बिना स्पेशल कोर्ट की इजाजत के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
14 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और समन को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है.
5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में रेड के दौरान ईडी अधिकारियों पर टीएमसी के एक नेता और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। इस मामले में मास्टरमाइंड शेख शाहजहां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाए जाने की अनुमति मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री की अपील खारिज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को पांच दिनों के लिए उनकी हिरासत लेने की अनुमति दी गई थी। पुझल केंद्रीय जेल में बंद बिना विभाग के मंत्री सोमवार रात से ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी ने माना है कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर यह मनीलॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है।
ईडी को लगभग दो महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सेंथिल की हिरासत मिली है। सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पहले ही राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भद्र की मेडिकल रिपोर्ट ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
सिसोदिया का आवेदन बैंक द्वारा अदालत के लिखित आदेश के बिना निकासी से इनकार करने के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, सिसोदिया के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है।
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कि
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के फैसले को बरकरार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को बदल दिया है.
भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई होने के बाद कथित तौर पर जज के बयान पर आपत्ति जताते हुए वादी ने केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की. अब ईडी ने इस मांग का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया अगर आरोपी ने अदालत की समन का सम्मान किया है तो उसे ED बिना स्पेशल कोर्ट की इजाजत के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
14 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और समन को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है.
5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में रेड के दौरान ईडी अधिकारियों पर टीएमसी के एक नेता और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। इस मामले में मास्टरमाइंड शेख शाहजहां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाए जाने की अनुमति मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री की अपील खारिज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को पांच दिनों के लिए उनकी हिरासत लेने की अनुमति दी गई थी। पुझल केंद्रीय जेल में बंद बिना विभाग के मंत्री सोमवार रात से ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी ने माना है कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर यह मनीलॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है।
ईडी को लगभग दो महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सेंथिल की हिरासत मिली है। सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पहले ही राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भद्र की मेडिकल रिपोर्ट ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
सिसोदिया का आवेदन बैंक द्वारा अदालत के लिखित आदेश के बिना निकासी से इनकार करने के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, सिसोदिया के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है।
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र हैं ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड की वजह से जमानत पर हैं। इस जमानत को अब उच्चतम न्यायालय ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है...