चुनाव में क्या होती है Returning Officer की भूमिका - जानिए
चुनाव कराने में RO की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं. ये कैंडिंडेट के नामांकन से लेकर से उनकी जीत की घोषणा करने तक की भूमिका तय करते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन क्यों किया है?
आइये जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किन वजहों से रोक लगाई है.
Electoral Bond: अब से देना पड़ेगा राजनैतिक चंदे का हिसाब, Supreme Court ने खारिज की ये योजना
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
Who Is Real NCP: Sharad Pawar ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, खटखटाया Supreme Court का दरवाजा
शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट को ईसी द्वारा एनसीपी पार्टी का नाम, सिंबल और झंड़ा देने पर आपत्ति जताते हुए कैविएट दायर की है.
Maharastra Panchayat Election: रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वालों के लिए Supreme Court का निर्देश, कहा- जमा करें जाति वैधता प्रमाण पत्र, नहीं तो अयोग्य होगा निर्वाचन
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत सदस्य चुनाव में जीते प्रत्याशी के जाति वैधता सर्टिफिकेट जमा नहीं करने से गई उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. जानें क्या है मामला...
Supreme Court ने Chandigarh Mayor Election में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका को बताया 'लोकतंत्र की हत्या', जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के आचरण पर सवाल उठाया है और इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया है. जानिए मामला क्या था और सुनवाई के दौरान क्या हुआ...
Mukhtar Ansari के बेटे Umar Ansari को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या था मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आचार-संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है. उमर अंसारी के खिलाफ यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दर्ज हुआ था.
Facebook पर बढ़ते Hateful Content हटाने के खिलाफ Rohingya Refugee पहुंचे Delhi High Court, जानें क्या कहा
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
'One Nation One Election' से देश को होगा फायदा? जानिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
Supreme Court ने खारिज की Election Commissioner के रूप में Arun Goyal की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
विपक्ष द्वारा INDIA नाम के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Delhi HC ने 26 राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
Karnataka High Court ने चुनावी गड़बड़ी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री HD Deve Gowda के बेटे Revanna को जारी किया समन
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चुनावी गड़बड़ी़ को लेकर न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पराजित उम्मीदवार देवराजे गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए समन जारी किया।
Chief Election Commissioner की नियुक्ति कैसे होती हैं? जानिये क्या है भारतीय संविधान में प्राविधान
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
WB Panchayat Poll Violence: कलकत्ता HC ने राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है।
Calcutta High Court ने बंगाल ग्रामीण चुनावों को शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाएँ खारिज की
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
WB Panchayat Poll Violence: अधीर रंजन चौधरी ने Calcutta HC में याचिका दायर कर की पीड़ितों हेतु मुआवजे की मांग
8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 जुलाई को मतदान के दिन 20 लोग हिंसा के शिकार हुए।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामलों में कार्रवाई पर राज्य चुनाव आयोग से पूछे सवाल
पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की जिसकी सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे
बंगाल पंचायत चुनाव अगली सुनवाई 26 जून को, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर फैसला सुरक्षित रखा
आदेश सुरक्षित रखने के बाद खंडपीठ ने 26 जून को अगली तारीख तय की. अंतिम आदेश सुनाए जाने तक खंडपीठ ने सीबीआई को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया.
भारतीय संविधान के किन Articles में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों से सम्बंधित प्राविधान हैं
हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है, जिसे चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार किया गया था.
PM, नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति की सलाह पर President करेंगे EC, CEC की नियुक्ति: SC
उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कहा की निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी.
Delhi HC ने MCD स्थायी समिति के चुनाव के दौरान फोन इस्तेमाल को लेकर दायर अर्जी वापस लेने की इजाजत दी
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
MCD की स्थायी समिति के चुनाव में फोन के इस्तेमाल का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, सोमवार को होगी सुनवाई
BJP के पार्षद शरद कपूर ने स्थायी समिति के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले सुनवाई सोमवार को सूचीबद्ध किया है.
शिवसेना की मान्यता: चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई
शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी. इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई हैं.
Delhi MCD polls-मनोनीत सदस्य नहीं कर सकेंगे मतदान, 24 घंटे में चुनाव की तारीख की घोषणा करने के आदेश
आप नेता शेली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ साफ किया कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं.
Delhi Mayor Election: 17 फरवरी को सुप्रीम करेगा सुनवाई, तब तक नहीं होंगे चुनाव
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मनोनित पार्षद चुनाव में हिस्सा नही लेंगे.
Delhi Mayor Election: AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने LG को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.सीजेआई की पीठ ने एलजी सहित चार को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब मांगा है.
एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
Delhi Mayor Election: AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 3 फरवरी को सुनवाई
आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने को लेकर ये याचिका दायर की है. याचिका में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध किया गया है. सीजेआई की पीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है
UP CM Yogi AdityaNath के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया ख़ारिज
2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक रहें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस मामले की शुरूआत हुई थी.
2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
वर्ष् 2022 में संविधान पीठ ने सुनाए हैं ये चार फैसले
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण रद्द, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौति देगी सरकार!
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया हुआ है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है.
मई से पेंडिंग, फिर एक दिन में कैसे हुई बिजली की तेजी से फाइल क्लियर और नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
SC का केंद्र को आदेश— चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करें
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस अरूण गोयल की नियुक्ति की फाइल को गुरूवार को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है.
गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनावों में चुनावी बॉन्ड की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में चुनावी बांड योजना से संबंधित जारी की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए उचित बेंच का गठन करने की बात कही हैं.
