जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत की. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की.
दिल्ली आबकारी नीति केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आप विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत दी है. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई है.
पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्याके मामले में राज्य की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि बलात्कार और करीब पांच साल की बच्ची की हत्या करने का कृत्य ही आरोपी के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है और दिखाता है कि CCL में सुधार संभव नहीं है.
दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं ने तीन नए कानूनों के कुछ प्रावधानों के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य से दूर रहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के चीफ व सेशन जज को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस बात का पूरा ख्याल रखें जज, जजमेंट आर्डर तैयार होने से पहले दोषसिद्धी की सजा नहीं सुनाए.
आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ (लीगल सेल) ने 27 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. विरोध प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदूओं द्वारा की जाने वाली पूजा पर रोक लगाने की मांग हेतु दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.
एक पुरुष और महिला 'बम्बल' डेटिंग ऐप पर मिले थे और अब, महिला ने पुरुष पर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले में क्या फैसला सुनाया..
वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों (हिंदू और मुस्लिम) पक्षों को देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट हार्डकॉपी में दी जाएगी.
मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए सर्वे प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दे चुका है।
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
सुनवाई के दौरान शर्मा की नौ जनवरी 2023 को मौत हो गई थी और अभियोजन ने उनका मृत्यु प्रमाणपत्र एक विशेष न्यायाधीश के सामने 30 जून को पेश किया
बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया फिर...
केरल उच्च न्यायालय ने यह दावा किया है कि उनके पास लक्षद्वीप द्वीप समूह की जिला अदालत और अन्य निचली अदालतों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। जानें पूरा मामला
इस मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी और उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था.
दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी.
जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत की. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई पांच मार्च को तय की.
दिल्ली आबकारी नीति केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आप विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत दी है. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई है.
पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्याके मामले में राज्य की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि बलात्कार और करीब पांच साल की बच्ची की हत्या करने का कृत्य ही आरोपी के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है और दिखाता है कि CCL में सुधार संभव नहीं है.
दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं ने तीन नए कानूनों के कुछ प्रावधानों के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य से दूर रहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के चीफ व सेशन जज को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस बात का पूरा ख्याल रखें जज, जजमेंट आर्डर तैयार होने से पहले दोषसिद्धी की सजा नहीं सुनाए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदूओं द्वारा की जाने वाली पूजा पर रोक लगाने की मांग हेतु दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.
एक पुरुष और महिला 'बम्बल' डेटिंग ऐप पर मिले थे और अब, महिला ने पुरुष पर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जानें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मामले में क्या फैसला सुनाया..
वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों (हिंदू और मुस्लिम) पक्षों को देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट हार्डकॉपी में दी जाएगी.
मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए सर्वे प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दे चुका है।
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
सुनवाई के दौरान शर्मा की नौ जनवरी 2023 को मौत हो गई थी और अभियोजन ने उनका मृत्यु प्रमाणपत्र एक विशेष न्यायाधीश के सामने 30 जून को पेश किया
बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया फिर...
केरल उच्च न्यायालय ने यह दावा किया है कि उनके पास लक्षद्वीप द्वीप समूह की जिला अदालत और अन्य निचली अदालतों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। जानें पूरा मामला
इस मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी और उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था.
दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी.
दोषी दीपक कुमार पर 11 जुलाई 2017 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप तय हुआ है.
