अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
याचिका में मांग किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को दोबारा से बीपीएसी की प्रीलिम्स की परीक्षा कराने का निर्देश दें, साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी-एसएसपी (DM, SSP Patna) के खिलाफ जांच केआदेश दें.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
IRCTC के रिफंड रूल के हिसाब आपको ट्रेन खुलने से जितनी देर पहले टिकट कैंसिलेशन करेंगे, आपको रिफंड उसी हिसाब से मिलेगा. इस नियम के हिसाब से ट्रेन खुलने से चार घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
Delhi HC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा है. सिंह ने अपनी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
पूर्व आईएएस पूजा खेडकर अपनी यूपीएससी सेलेक्शन रद्द होने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने महाराष्ट्र काडर की आईएएस पूजा खेडकर की आईएएस के तौर पर हुए सेलेक्शन को रद्द कर दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर को कैंसिल कराने से इंकार करते हुए कहा कि रिकार्ड पर साक्ष्यों की कमी है, साथ ही ऐसा करने से मेडिकल पाठ्यक्रम की शेड्यूलिंग प्रभावित होगी.
किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.
एक यात्री के चेक इन के समय बुकिंग कैंसिल करने की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने मेक माई ट्रिप को यात्रा के दौरान आए अतिरिक्त खर्च की भरपाई करने का आदेश दिया है.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
याचिका में मांग किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को दोबारा से बीपीएसी की प्रीलिम्स की परीक्षा कराने का निर्देश दें, साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी-एसएसपी (DM, SSP Patna) के खिलाफ जांच केआदेश दें.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
Delhi HC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा है. सिंह ने अपनी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी.
किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.
एक यात्री के चेक इन के समय बुकिंग कैंसिल करने की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने मेक माई ट्रिप को यात्रा के दौरान आए अतिरिक्त खर्च की भरपाई करने का आदेश दिया है.
