गिरफ्तारी केवल इंश्योरेंस के तौर पर थी', अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली HC को बताया, जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के योग्य पाया है. अदालत ने याचिका को रोस्टर बेंच के पास सूचीबद्ध करने व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इस बार दिल्ली सीएम ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि अतिरिक्त एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की है.
डिजिटल अरेस्ट एक टर्म है जिसका उपयोग साइबर घोटाले का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां अपराधी अपने पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ED की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध किया है.
महेश गाला नामक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को रूटीन तौर पर गिरफ्तारी करने से मना किया है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तार करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.
शुक्रवार (03 मई 2024) के दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिमांड याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकते हैं.
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
9 अप्रैल यानि आज दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है.
गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट में होनेवाले खर्च की मांग को सुप्रीम कोर्ट में उठाते हुए कहा कि एनआईए हाउस अरेस्ट में हुए खर्च में हुए व्यय के लिए एक करोड़ रूपये की मांग की है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अफवाहों को खारिज करते हुए संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
बागेश्वर धाम प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक फ़ेसबुक पोस्ट करने वाले एक वकील को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बताया कि शिकायत में वकील पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
आज हम बात कर रहे हैं उन साधारण चीजों की जिनको करने से पहले शायद हम ज्यादा नहीं सोचते हैं लेकिन सोचना चाहिए! वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से आप भारत में सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं, आइए जानते हैं...
आपको बता दे कि 7 जून को कोर्ट ने दोनों गुटों के नेताओं को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दोनों - दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और ललित शर्मा को पुलिस ने 7 जून की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
किसी भी वकील को कानून के तहत किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जानें
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
बागेश्वर धाम प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक फ़ेसबुक पोस्ट करने वाले एक वकील को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बताया कि शिकायत में वकील पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
आपको बता दे कि 7 जून को कोर्ट ने दोनों गुटों के नेताओं को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दोनों - दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और ललित शर्मा को पुलिस ने 7 जून की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
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आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ़्तारी पर सीबीआई के गोल-मोल जवाब पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। जानिए पूरी बात
आर्यन खान से जुड़ा ड्रग मामला अभी भी चल रहा है और अब सीबीआई ने समीर वानखेड़े का साथ देने वाले आरोपी सैम डिसूजा से पूछताछ की है; जानें पूरा मामला
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नोटिस मिलने के बाद भी पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते, तो ऐसे में पुलिस कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा सकती है.
लोक अभियोजक योगेश यादव ने भाषा को बताया कि जिला अदालत ने कांग्रेस नेता की याचिका को आंशिक रूप से विचारार्थ स्वीकार कर लिया और वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया.
फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट लेकर आती है. लेकिन सवाल ये उठता है कि वो वारंट कौन जारी करता है.
एक पुलिस अधिकारी जो वारंट को निष्पादित करता है, वह गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना देगा और यदि वह मांग करता है, तो वह उसे वारंट दिखाएगा.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
हमारे देश में महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए यूं तो संविधान के तहत कई अधिकार दिए गए है. लेकिन उनके अतिरिक्त, गिरफ्तारी के दौरान महिला की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए CrPC में कई प्रावधान किए गए है.
कई बार टैक्स कलेक्शन करने वाले अधिकारी भी व्यापारियों को पूछताछ और जांच के बहाने अवैध रूप से हिरासत में ले लेते हैं. ऐसी कार्रवाई के समय, वह ऐसा जताते हैं कि यह सब न्याय और नियम के अनुसार ही हो रहा है. तो आज हम आपको बता दें कि भारतीय कानून के अंतर्गत, इस तरह की कार्यवाही एक अपराध है.
संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक या व्यक्ति को तक तक किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक सबूतो के आधार पर अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर देती. इसलिए गिरफतार हुए व्यक्ति को भी हमारे संविधान में कई अधिकार दिए गए है.