'तो मेरी याचिका ही खारिज कर दें...'हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जानिए पूरा वाक्या

सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ED की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध किया है.

Hemant Soren's ED Case: सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ED की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका सुनी. हेमंत सोरेन ने भी अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग की है. इस सुनवाई के दौरान एक बेहद रोचक वाक्या हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 मई के दिन रखने का प्रस्ताव रखा. हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे वकील ने आपत्ति जाहिर करते हुए कि इतनी आगे की डेट रखने से बेहतर है कि आप मेरी याचिका ही खारिज कर दें. आप देख ही रहे है कि हाईकोर्ट ने क्या किया है. हालांकि, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के अनुनय विनय के बाद अदालत ने 17 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

बता दें कि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज की थी.

अब 17 मई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने इस मामले को सुना है. बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ED से जवाब देने के निर्देश दिए हैं. बेंच ने सुनवाई को गर्मियों की छुट्टी के बाद, जुलाई में स्थगित करने की बात कहीं.

वहीं, हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि तब तक को चुनाव ही खत्म हो जाएंगे.

नाराजगी जताते हुए कपिल सिब्बल ने कहा,

"तो फिर इसे खारिज करें... तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएंगे."

हालांकि बेंच ने कहा, अगर हम सुनवाई को शुक्रवार के दिन रख भी दें, तो भी इस मामले को सुन नहीं पाएंगे.

कपिल सिब्बल ने कहा,

"माई लार्ड मुस्कुरा रहे हैं..अदालत जरूर सुनेगी."

जस्टिस खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा,

"जब भी हम मुस्कुराते हैं तो वकील मानते हैं कि हम केस को खारिज कर रहें हैं."

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा बार-बार निवेदन करने पर बेंच 17 मई के दिन सुनवाई के लिए तैयार हुई.

विवाद क्या है?

ED ने 31 जनवरी के दिन हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. ED ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक को बदलने का आरोप है. ED ने सोरेन के खिलाफ पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत मामला दर्ज किया जिसमें सोरेन सहित अन्य 9 लोगों को आरोपी बनाया है.