पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 पर आम सहमति बनाने को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्वीकृति दी है जिसके बाद लोकसभा के 21 सदस्यों ने इस कमेटी में शामिल होने की इच्छा जताई है. वहीं राज्यसभा के सदस्यों की सूची अब तक इस मामले में सामने नहीं आई है.
विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों एवं धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट व रेगुलेशन के लिए बनाया गया कानून हैं. वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है. वक्फ एक्ट को पहली बार साल 1954 में पारित किया था.
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
मंगलवार (19 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संसोधन) कानून (CAA)को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमों पर रोक नहीं लगाने को लेकर केन्द्र से जबाव की मांग की है. केन्द्र को अपने 2 अप्रैल तक अपने जबाव देने को कहा है.
Fact Check Unit सोशल मीडिया में झूठे,फर्जी और गुमराह करनेवाली खबरों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी. आइये जानते हैं आसान शब्दों में...
देश भर में एक साथ चुनाव लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने में एकरूपता लाने को लेकर संविधान में संशोधन करने की बात कहीं है.
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता', दोनों ही 'वैकल्पिक विवाद समाधान' यानी एडीआर के तहत आते हैं लेकिन दोनों में काफी अंतर हैं। न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं...
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
राज्यसभा में 'अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023' जारी किया गया है। इस विधेयक के अहम बिंदु क्या हैं, इसे राज्यसभा में क्यों जारी किया गया है और इसके लागू होने से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं...
भारतीय संविधान को देश का 'सर्वोच्च कानून' माना जाता है, जिसमे सरकार के तीन स्तंभों- विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का उल्लेख है. साथ ही इसमें देश के सभी नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का विवरण भी दिया गया है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए संविधान में बदलाव करना भी जरूरी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों एवं धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट व रेगुलेशन के लिए बनाया गया कानून हैं. वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है. वक्फ एक्ट को पहली बार साल 1954 में पारित किया था.
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
मंगलवार (19 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संसोधन) कानून (CAA)को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमों पर रोक नहीं लगाने को लेकर केन्द्र से जबाव की मांग की है. केन्द्र को अपने 2 अप्रैल तक अपने जबाव देने को कहा है.
देश भर में एक साथ चुनाव लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने में एकरूपता लाने को लेकर संविधान में संशोधन करने की बात कहीं है.
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
राज्यसभा में 'अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023' जारी किया गया है। इस विधेयक के अहम बिंदु क्या हैं, इसे राज्यसभा में क्यों जारी किया गया है और इसके लागू होने से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं...
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
आज, 25 जुलाई, 2023 को 'वर्ल्ड आईवीएफ डे' मनाया जाता है। इस मौके पर, आइए जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है, इसे लेकर देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं, आईसीएमआर के इसको लेकर क्या दिशानिर्देश हैं और इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं..
यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा।
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
भारतीय संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रावधान भाग 20 (XX) के 368वें अनुच्छेद में बताया गया है.
न्यायालय की कार्यवाही शुरू होते ही मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को विधायी प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए था. उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता जी टी तिरुमुरुगन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 मई को शासकीय आदेश तथा आगे की सभी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई.
संविधान के 39वे संशोधन को इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (AIR 1975 SC 2299) मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने केसवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग किया और 7 नवंबर 1975 को इस संशोधन को निरस्त कर दिया .
