इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल, मस्जिद और अस्पताल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पान/पान मसाला खाने वाले कर्मियों द्वारा फाइलों के पन्ने पलटने में लार (थूक) के इस्तेमाल को घृणित और अस्वच्छ बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि धर्मांतरण का दस्तावेज फर्जी है और इसलिए यह उ.प्र. गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत मान्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब धर्मांतरण ही अवैध है, तो उसके आधार पर की गई शादी भी कानून की नजर में मान्य नहीं है
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.
जिम में महिला ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरुष जिम ट्रेनर द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जिस आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया है, वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र केवल विवाह का साक्ष्य है, इसकी अनुपलब्धता से विवाह अवैध नहीं होता. अदालत ने आज़मगढ़ की परिवार अदालत का आदेश रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि पंजीकरण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि हत्या केस का आरोपी अपराध के समय बालिग था. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2026 तक पूरी की जाए.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किअलग रह रही पत्नी को अपने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि पत्नी का यह अधिकार, उन बेटों के अधिकार से ऊपर है जिन्हें नियोक्ता के रिकॉर्ड में पति द्वारा नॉमिनी बनाया गया है.
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.
याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
ग्राम प्रधान ने एक एडवोकेट को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी और उन्हें उनके पेशे को लेकर खरी-खोटी सुनाई थी. एडवोकेट ने इस बात की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट से की. आइये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा...
उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.
पीलीभीत में बने समाजवादी पार्टी के ऑफिस को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सपा कार्यालय नगर पालिका अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि सपा का कहना है कि यह 2005 में नियमों के तहत आवंटित किया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल, मस्जिद और अस्पताल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पान/पान मसाला खाने वाले कर्मियों द्वारा फाइलों के पन्ने पलटने में लार (थूक) के इस्तेमाल को घृणित और अस्वच्छ बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि धर्मांतरण का दस्तावेज फर्जी है और इसलिए यह उ.प्र. गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत मान्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब धर्मांतरण ही अवैध है, तो उसके आधार पर की गई शादी भी कानून की नजर में मान्य नहीं है
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.
जिम में महिला ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरुष जिम ट्रेनर द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जिस आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया है, वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र केवल विवाह का साक्ष्य है, इसकी अनुपलब्धता से विवाह अवैध नहीं होता. अदालत ने आज़मगढ़ की परिवार अदालत का आदेश रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि पंजीकरण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि हत्या केस का आरोपी अपराध के समय बालिग था. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2026 तक पूरी की जाए.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किअलग रह रही पत्नी को अपने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि पत्नी का यह अधिकार, उन बेटों के अधिकार से ऊपर है जिन्हें नियोक्ता के रिकॉर्ड में पति द्वारा नॉमिनी बनाया गया है.
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.
याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
ग्राम प्रधान ने एक एडवोकेट को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी और उन्हें उनके पेशे को लेकर खरी-खोटी सुनाई थी. एडवोकेट ने इस बात की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट से की. आइये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा...
उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.
पीलीभीत में बने समाजवादी पार्टी के ऑफिस को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सपा कार्यालय नगर पालिका अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि सपा का कहना है कि यह 2005 में नियमों के तहत आवंटित किया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल साझा घर में रहने वाले लोगों को ही प्रतिवादी माना जा सकता है. अदालत ने घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए पति और सास के खिलाफ मामले को बरकरार रखा और 60 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया.
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
