अमेरिकी अदालत में अडानी समूह पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और अनुबंध प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया. केंद्रीय कानून के फैसले के बाद इस मामले की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में भी होगी.
साल 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ 388 करोड़ रुपये के मार्केट रेगुलेशन के उल्लंघन की जांच शुरू की गई थी.
अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करें. वही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कहना था कि तीन जनवरी को फैसले के साथ ही मामले का निपटारा हो गया था. इस याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट SIT को सौंपने की मांग की गई थी.
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार गौतम अडानी ने सौर उर्जा (Solar Energy) बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अमेरिका में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया था
Short Selling पर ध्यान रखनेवाली संस्था Hindenburg Ressearch ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच पर अडाणी समूह के Off Shore Shareholders पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा हैं. रिपोर्ट में Off Shore Shareholders को लेकर रिपोर्ट में गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और सेबी चेयरमैन के पति धवल बुच का नाम भी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को अडानी पोर्ट्स और एसईजेड को आवंटित 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने को कहा गया था.
अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम विद्युत निगम लिमिटेड से जुड़े बकाया राशियों के पेमेंट से जुड़े फैसले को दोबारा से रिव्यु करने की मांग की है. फैसले को दो साल रिव्यू आवेदन दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने SEBI को बाकी जांच 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया. पूर्व जस्टिस ओपी भट, जेपी देवदत्त भी छह सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं.
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था. अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
सीजेआई की पीठ ने 17 फरवरी को ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक उपायों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति में केन्द्र की ओर से सुझाए नाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी.
अमेरिकी अदालत में अडानी समूह पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और अनुबंध प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया. केंद्रीय कानून के फैसले के बाद इस मामले की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में भी होगी.
साल 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ 388 करोड़ रुपये के मार्केट रेगुलेशन के उल्लंघन की जांच शुरू की गई थी.
अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करें. वही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कहना था कि तीन जनवरी को फैसले के साथ ही मामले का निपटारा हो गया था. इस याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट SIT को सौंपने की मांग की गई थी.
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार गौतम अडानी ने सौर उर्जा (Solar Energy) बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अमेरिका में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया था
Short Selling पर ध्यान रखनेवाली संस्था Hindenburg Ressearch ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच पर अडाणी समूह के Off Shore Shareholders पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा हैं. रिपोर्ट में Off Shore Shareholders को लेकर रिपोर्ट में गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और सेबी चेयरमैन के पति धवल बुच का नाम भी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को अडानी पोर्ट्स और एसईजेड को आवंटित 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने को कहा गया था.
अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम विद्युत निगम लिमिटेड से जुड़े बकाया राशियों के पेमेंट से जुड़े फैसले को दोबारा से रिव्यु करने की मांग की है. फैसले को दो साल रिव्यू आवेदन दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने SEBI को बाकी जांच 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया. पूर्व जस्टिस ओपी भट, जेपी देवदत्त भी छह सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं.
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था. अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
सीजेआई की पीठ ने 17 फरवरी को ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक उपायों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति में केन्द्र की ओर से सुझाए नाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी.
