ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो न्याय-पत्र में कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने जजों की नियुक्ति से उनके खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग की गठन करेगी.
बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बात कहीं है. बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि बहुमत में आने पर यूसीसी को देश भर में लागू करने पर उनका फोकस रहेगा.
शनिवार (30 मार्च) को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने देश की चार हस्तियों को उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया. वहीं बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित हुए.
नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं. वे दावा करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वे योग्य उम्मीदवार हैं.
जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है. जन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.
लोकसभा 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) 18 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई है. आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होती है.
आचार संहिता चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है.उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता और संपत्ति विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने होंगे.
पेपर लीक और चीटिंग जैसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार public examination bill 2024 लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के अनुसार पकड़े जाने पर 10 साल की जेल से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है.
यूसीसी बिल 2024 उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों सहित कई समाजिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा है. जानें यूसीसी 2024 की खास बातें...
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
