जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
पुलिस इंस्पेक्टर ने संज्ञेय अपराध होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की माँ के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gavai) की CJI के तौर पर नियुक्ति 4 मई, 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक रहेगा.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ओला, उबर और रैपिडो को बाइक टैक्सी का संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह की समयसीमा दी थी और राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं का उचित विनियमन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
एम. मोसर डिजाइन एसोसिएट्स ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका में प्रोटॉन मेल में सेंडर उच्च स्तर की गुमनामी और पुलिस को संदिग्ध ईमेल भेजने वालों की जानकारी न देने पर चिंता व्यक्त की है. इसे लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसेजिंग एप के ऑपरेशन को बंद करने को कहा है.
तमिलनाडु में एक अंतरजातीय विवाह के बाद हुई ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हत्या का मुख्य कारण जातिवाद था और इस कृत्य को 'सम्मान की हत्या' कहना विडंबनापूर्ण है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI को संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर जबाव देना है जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे और उसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
NIA ने अदालत के सामने दावा किया कि राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानकारी छिपा रहे हैं, इसलिए हमलों में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में ज़रूरी जानकारी निकालने के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है.
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और आस्था या पूजा को प्रभावित नहीं करता है.
गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसे अब लौटा देने के निर्देश दिए हैं.
याचिका में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (National Content Control Authority) के गठन के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई हैं.
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
