'अगर रोहिंग्या विदेशी हैं तो उन्हें वापस भेजे', Supreme Court ने केन्द्र सरकार को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
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BJP MP निशिकांत दुबे के खिलाफ Contempt Of Court की कार्यवाही शुरू करने से Supreme Court ने क्यों किया इंकार?
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा देने से इंकार, CJI Sanjiv Khanna ने राष्ट्रपति-पीएम को लिखी चिट्ठी, दी ये जानकारी
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
'ऑपरेशन सिंदूर' ट्रेडमार्क के लिए रिलायंस सहित पांच कंपनियों ने किया आवेदन, जानें क्या कहता ट्रेडमार्क अधिनियम?
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
IIT-NEET एस्पिरेंट के सुसाइड की घटना पर Supreme Court ने लिया संज्ञान, FIR पर मांगी रिपोर्ट
आईआईटी खड़गपुर के 22 वर्षीय छात्र और कोटा में एक नाबालिग NEET एस्पिरेंट के आत्महत्या की घटना पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने FIR की रिपोर्ट मांगा है.
गोधरा ट्रेन कांड में 58 लोगों की मौत हुई... गुजरात सरकार ने Supreme Court में आरोपी को बरी करने के फैसले का विरोध किया
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में एक दोषी, अब्दुल रहमान धनतिया, की बरी करने की याचिका का विरोध किया.
आरोपी खुद की तुलना Bhagat Singh से ना करें... संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में Delhi HC की सख्त टिप्पणी
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
सालार मसूद गाजी के 'उर्स' आयोजित करने देने की मांग, जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ Allahabad HC में याचिका दाखिल
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
Patna HC से भी राहत नहीं, पूर्व विधायक को भरना पड़ेगा 20 लाख किराया, इस्तीफा देने पर भी सरकारी क्वार्टर में रहने का मामला
पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह पर 20,98,757 रुपये का जुर्माना वसूली का आदेश बरकरार रखा, जो विधायक पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर लगा है.
CLAT UG के क्वेश्चन सेट बनाने में लापरवाही बरती गई... सुनवाई के दौरान Supreme Court ने 'परमानेंट बोर्ड' बनाने का भी जिक्र किया
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
क्या मध्यस्थता से सुलझेगा DMRC को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का मामला? SC ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सिस बैंक को दिया एक हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.
Allahabad HC ने बता दिया, कैसे पत्नी की सहमति के बिना Unnatural Sex करने पर पति के खिलाफ चलेगा मुकदमा?
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध माना जा सकता है.
नैनीताल रेप केस में Uttarakhand HC का बड़ा फैसला, SSP को व्यक्तिगत रूप से जांच की समीक्षा करने को कहा
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
पंजाब सरकार को High Court से बड़ा झटका, भाखड़ा-ब्यास बोर्ड के कार्यों में हस्तक्षेप करने पर लगाई रोक, सतलुज-यमुना विवाद पर भी SC का निर्देश आया
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
मद्रास हाई कोर्ट के सिटिंग जज Justice Sathya Narayana Prasad का अचानक निधन, कानूनी जगत में शोक की लहर
जस्टिस जे सत्य नारायण प्रसाद, मद्रास हाई कोर्ट के 63 जजों में वरिष्ठता क्रम में 42वें स्थान पर थे.
राजस्थान BJP MLA कंवरपाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर लगी रोक हटाई, दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी को धमकाने के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
AAP MLA अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ HC पहुंची Delhi Police, जानें क्या है मामला-सुनवाई के दौरान क्या हुआ
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
यह हम Pakistan के लिए कर रहे हैं... हरियाणा का पानी रोकने पर High Court की पंजाब सरकार को टो टूक
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.