लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

Allahabad Hc

क्या पति के देहांत के बाद अलग रह रही पत्नी को उसका पेंशन पाने का अधिकार है? जानें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किअलग रह रही पत्नी को अपने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि पत्नी का यह अधिकार, उन बेटों के अधिकार से ऊपर है जिन्हें नियोक्ता के रिकॉर्ड में पति द्वारा नॉमिनी बनाया गया है.

Malegaon Blast Case

मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA Court ने सभी आरोपियों को किया बरी, कहा- 'साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत'

एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.

Bombay Hc

अब कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों की खैर नहीं! पकड़े गए तो जेल जाना भी पड़ सकता है, Bombay HC ने क्यों दिया ये आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड का बसेरा होने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए पब्लिक प्लेस ने इनको दाना डालना जाना बंद होना चाहिए.

Bail Plea

भले ही मैरिज दूसरे शहर में हुई हो, शादी के बाद माता-पिता बेटी के लिए अजनबी नहीं हो जाते... दिल्ली HC ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को राहत देने से इंकार करते हुए कहा

मामले में अपनी बेटी के पति की जमानत का विरोध करते हुए माता-पिता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी से मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करता था और मांग पूरी न होने पर उससे झगड़ा करता था.

Impeachment

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, इन-हाउस जांच कमेची को असंवैधानिक बताने पर जताई आपत्ति, कही ये बात

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व CJI की सिफारिश को चुनौती दी थी.

Illegeal Conversion

धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने पूछताछ के लिए ईडी को सौंपी कस्टडी

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छांगुर बाबा को अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद छांगुर बाबा को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है.

Election Commission

राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

Mathura Banke Bihari

'कितने मंदिरों का नियंत्रण सरकारों के हाथ में?', सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन से पूछा, जानें सुनवाई के दौरान क्या हुआ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि सरकारों ने कितने मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया है? आइये जानते हैं प्रबंधन समिति ने क्या जवाब दिया

Cash Row

अगर जांच कमेटी असंवैधानिक थी, तो गठित होते ही उसे चुनौती क्यों नहीं दी? जांच में क्यों शामिल हुए थे? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछे तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल किया कि जब इस मामले में कमेटी गठित की जा रही थी तब उन्होंने इसे चुनौती क्यों नहीं दी थी? 

Mandir Corridor

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में प्रबंधन समिति पहुंची SC, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को दी चुनौती

ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो मंदिर प्रशासन पर राज्य के नियंत्रण की बात कहता है

Bengaluru Court

ED के पूर्व अफसर की बढ़ी मुश्किलें! बेंगलुरू कोर्ट ने घूस लेने के आरोपों को पाया सही, सुना दी ये कठोर सजा

ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, इस बेंच के सामने आ सकता है मामला

जस्टिस यशवंत वर्मा ने भारत के तत्कालीन और पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की आठ मई की सिफारिश को भी रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्होंने संसद से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया था.

Delimitation

आंध्र-तेलंगाना में अभी नहीं बढ़ेंगी विधानसभा सीटें, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की मांग की खारिज

सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखने का फैसला मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं बल्कि संवैधानिक था.

Supreme Court

उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र के फैसले पर विचार करने को लेकर दिया ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की अपील अब निरर्थक हो गई है क्योंकि निर्माताओं ने केंद्र सरकार के उस आदेश को मान लिया है, जिसमें कुछ दृश्यों को हटाने और डिस्क्लेमर बदलने के बाद फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी गई है.

Gangster Act

गैंगस्टरों के जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने पर विचार करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट

गैंगस्टर खत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं कि कैसे गैंगस्टर मुकदमे में देरी करने की कोशिश करते हैं और मुकदमे को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था के अभाव में अदालतों को जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं.

Mumbai Train Blasts

Mumbai Train Blast: बॉम्बे HC के बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लेकिन रिहा हुए दोषियों को जेल नहीं...

2006 Mumbai Train Blasts: सुप्रीम कोर्ट ने 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहा हुए आरोपियों को फिलहाल जेल में लौटने की जरूरत नहीं है.

Udaypur Files

Udaypur Files के रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगी फैसला, फिल्म निर्माताओं को बदलाव करने के दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मूवी अपराध पर केंद्रित है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है. फिल्म में जो बदलाव हुए है, उसके मद्देनजर अब उसमे किसी के नाम का उल्लेख नहीं है.

Karnataka Hc

कर्नाटक हाई कोर्ट ने रूसी महिला के बच्चों के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक, सुनवाई के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का दिया गया हवाला

वीजा अवधि समाप्त होने पर भी भारत में रह रही रूसी महिला के डिपोर्टेशन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगाया है.