मुंबई की स्पेशल सेशन कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूक टकला को पासपोर्ट जालसाजी के मामले में पाँच साल की सजा सुनाई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड देने मांग की है.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपति की जानकारी को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
सुप्रीम कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
चटगांव की एक अदालत वकील सैफुल इस्लाम आलिप की हत्या के सिलसिले में दर्ज चार मामलों में चिन्मय कृष्ण दास को आरोपी पाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब मामला रद्द कर दिया गया है.
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह जनहित याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है, इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का निर्धारण केवल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ना कि इसे केवल पूर्व सेवा को ध्यान में रखते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्क्स के आधार पर बनाई गई रैंकिंग ही सीनियरिटी का आधार होगी.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहता और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता.
Waqf Act 2025: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह 'वक्फ-बाई-यूजर' से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित नहीं करेगा और न ही वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेगा.
