गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करता है.
हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर की सीमा को प्रायोगिक तौर पर खोलने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई. हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगी.
हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने को कहा गया है
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी भर्ती की परीक्षा में 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरी की परीक्षा में एक्स्ट्रा 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया है.
गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करता है.
हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने को कहा गया है
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी भर्ती की परीक्षा में 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरी की परीक्षा में एक्स्ट्रा 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया है.
