सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई के लिए टाल दी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है,
Image Credit: my-lord.inपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर प्रायोगिक तौर पर शंभू बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया था ताकि आम जनता को असुविधा से निजात मिल सके.
Image Credit: my-lord.inफरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब किसान संघों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे.
Image Credit: my-lord.inउच्च न्यायालय ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि सीमा पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए 'जीवन रेखा' है, तथा इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है.
Image Credit: my-lord.inहरियाणा सरकार की अपील में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने जमीनी स्थिति की गंभीरता को समझे बिना 'प्रयोगिक तौर ' पर ऐसा निर्देश पारित किया.
Image Credit: my-lord.inआक्षेपित अंतरिम आदेश से हरियाणा राज्य में कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा शंभू बॉर्डर के आसपास तथा हरियाणा के अन्य भागों में जान-माल को खतरा है, जिसकी रक्षा करना राज्य सरकार, अर्थात याचिकाकर्ता, संविधान के तहत कर्तव्यबद्ध है.
Image Credit: my-lord.inउच्च न्यायालय ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई निर्देश पारित किए बिना शंभू सीमा को खोलने का निर्देश 'प्रयोगिक आधार' पर दिया है.
Image Credit: my-lord.inअपील में कहा गया है, 'इन और अन्य सूचनाओं के आधार पर शंभू बार्डर को अवरुद्ध या खोलना राज्य द्वारा तय किया जाना है
Image Credit: my-lord.inआंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने की याचिका के बावजूद, उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई निर्देश पारित किए बिना शंभू सीमा को खोलने का निर्देशप्रयोगिक तौर पर दिया है.
Image Credit: my-lord.in12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से बैरिकेड हटाने को कहा और हाईवे को रोकने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया.
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