Places of Worship Act, 1991: सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनी आधारों का हवाला देकर याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप के लिए आवेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान की है. साथ ही जिन याचिकाओं पर नोटिस नहीं जारी किया गया है उसे खारिज करने का आदेश दिया है.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है कि यह कानून देश के सेकुलर ढांचे को बनाए रखने के लिए जरूरी है. इस एक्ट में किसी तरह का परिवर्तन देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाएगा.
ओवैसी ने 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर, केंद्र सरकार को वार्शिप एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) की पीठ ने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से संबंधित नए मुकदमों पर रोक लगाई है.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा कि प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 की सीमाओं और विस्तार के संबंध में कई महत्वपूर्ण पहलु हैं, जिस पर इस अदालत को इस पर विचार करना है. इस दौरान किसी नए मुकदमे को ना ही दर्ज करें, ना ही लंबित मामलों पर सुनवाई होगी.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती देने और उसे बरकरार रखने की मांग से जुड़ी छह याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना , जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच साढ़े तीन बजे सुनवाई करेगी.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा. वह चाहे मस्जिद हो, मंदिर, चर्च या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल. .
इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता.
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
Places of Worship Act, 1991: सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनी आधारों का हवाला देकर याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप के लिए आवेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान की है. साथ ही जिन याचिकाओं पर नोटिस नहीं जारी किया गया है उसे खारिज करने का आदेश दिया है.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है कि यह कानून देश के सेकुलर ढांचे को बनाए रखने के लिए जरूरी है. इस एक्ट में किसी तरह का परिवर्तन देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाएगा.
ओवैसी ने 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर, केंद्र सरकार को वार्शिप एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) की पीठ ने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से संबंधित नए मुकदमों पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा कि प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 की सीमाओं और विस्तार के संबंध में कई महत्वपूर्ण पहलु हैं, जिस पर इस अदालत को इस पर विचार करना है. इस दौरान किसी नए मुकदमे को ना ही दर्ज करें, ना ही लंबित मामलों पर सुनवाई होगी.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती देने और उसे बरकरार रखने की मांग से जुड़ी छह याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना , जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच साढ़े तीन बजे सुनवाई करेगी.
इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता.
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
