मुस्लिम महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है.
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CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष, मुस्लिम महिलाओं को भी पति से गुजारा भत्ता का पाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है. सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष होते हुए मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होगी.
पीड़ित महिला कर्मचारी की याचिका में Article 361 का जिक्र क्यों आया?
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने आर्टिकल 361 का जिक्र किया है. साथ ही राज्यपाल को मिली इम्युनिटी या विशेष छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
बालिग लड़की को पसंद का साथी चुनने आधिकार, इसमें माता-पिता की चिंता रूकावट नहीं बन सकती: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता का प्रेम और चिंता बालिग बच्चे के साथी चुनने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है. अदालत ने कहा, माता-पिता का प्रेम या चिंता एक बालिग के विवाह के लिए साथी चुनने के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती है.
प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगाई फटकार, कहा- नियोक्ता को वर्किंग वुमन के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए
नियोक्ता (Employer) को गर्भवती कामकाजी महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महिला को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर फटकार लगाई है.
'मुस्लिम युवक का Live In Relationship में रहने देने का दावा करना उचित नहीं', Allahabad High Court ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के हवाले किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मांग को लेकर Muslim महिला पहुंची Supreme Court, कहा-Hindu कानूनों के मुताबिक बंटवारा की जाए
केरल की एक मुस्लिम महिला ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह दिलचस्प है कि महिला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह हिंदू कानूनों के तहत यह मांग की है.
‘कपड़े खोलो, मुझे चोटें देखनी हैं’, रेप पीड़िता ने Rajasthan Magistrate पर लगाया आरोप
पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता के बयान के आधार पर राजस्थान मजिस्ट्रेट के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. मजिस्ट्रेट पर दलित पीड़िता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है.
पांच False Rape Case करने की आरोपी महिला को Madhya Pradesh High Court से नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा वाक्या
हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं. साथ ही सुनवाई में महिला द्वारा पांच रेप केस करने का मामला भी उठा. आइये जानते हैं पूरा विवाद....
International Women’s Day: मेटरनिटी लीव कानून कैसे बना रहा कामकाजी महिलाओं को सशक्त, जानिए कैसे लगा रहा है कंपनियों की मनमानी पर रोक
अक्सर कंपनियां महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने से बचती है. विश्व महिला दिवस के दिन मैटरनिटी लीव संशोधित अधिनियम के बारे में आसान शब्दों में जानिए, हर मुद्दे व प्रावधान को….
शादी का वादा कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली विवाहित महिला उस पर नहीं कर सकती दुष्कर्म का केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित महिला द्वारा दायर दुष्कर्म के मामले को खारिज किया है. कोर्ट ने पाया कि आरोपी द्वारा वादे से मुकरने के बाद महिला ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है.
चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले गैंगरेप के मामलों पर Allahabad High Court ने दिखाई सख्ती, रेल मंत्रालय को भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा कि रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
अविवाहित महिला का सरोगेसी चुनना भारतीय मूल्यों और विवाह के बंधन का हनन? Supreme Court ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
क्या एक गर्भवती महिला को Death Penalty दी जा सकती है? जानिए क्या कहता है कानून
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
बिना किसी Lustful Intention के महिला का हाथ पकड़ना, धमकी देना IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं: केरल कोर्ट
केरल की एक अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है; अदालत ने कहा है कि यदि कोई शख्स बिना किसी 'लस्टफुल इंटेंशन' के महिला का हाथ पकड़ता है या उसे धमकाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं है..
हिंदू युवती को मिली मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति और सुरक्षा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक हिंदू युवती को हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की अनुमति देते हुए पुलिस को उसकी सुरक्षा देने का आदेश दिया है.
U'khand HC ने हिंदू युवती को पिरान कलियर मस्जिद में नमाज पढ़ने की दी अनुमति, सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश
Uttarakhand High Court ने स्थानीय हरिद्वार पुलिस को युवती के नमाज पढने के लिए जरूरी इंतजाम और सुरक्षा करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने स्थानीय एसएचओं को उचित इंतजाम करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है.
Outraging modesty case: Gauhati High Court से कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
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बिना सहमति महिला के पैर छूने पर आरोपी को हुई थी 1 साल की जेल, जानिए शील भंग करने का मतलब और उससे जुड़ा कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार शील भंग करना एक गंभीर अपराध है. इस तरह के अपराध को संज्ञेय, गैर - जमानती और गैर शमनीय माना जाता है.शील महिलाओं की वो भावना है जो एक महिला होने के नाते वो महसूस करती है.
Happy Women's Day: क्या पुरुष पुलिस अधिकारी कर सकता है महिला को गिरफ्तार? जानिए आरोपित महिलाओं की गिरफतारी से जुड़े विशेष कानून
हमारे देश में महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए यूं तो संविधान के तहत कई अधिकार दिए गए है. लेकिन उनके अतिरिक्त, गिरफ्तारी के दौरान महिला की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए CrPC में कई प्रावधान किए गए है.
12 दिन के लिए Gujrat High Court की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं Justice Sonia G Gokani
जामनगर से ताल्लुक रखने वाली जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को सेवानिवृत्त (Retire) होने वाली है. इसलिए वह केवल 12 दिन के लिए के लिए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेगी. देश के न्यायिक इतिहास में गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला जज है.
महिला को गर्भपात चुनने का अधिकार, मेडिकल बोर्ड को नहीं - Bombay High Court
गर्भपात के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में महिला के चुनने के अधिकार का समर्थन किया गया है. इसके बावजूद की मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की अनुमति देने के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी.
जानबूझकर अपमान के कृत्य से बेहद सख्ती के साथ निपटना होगा अन्यथा judicial system धराशायी हो जायेगा-Allahabad High Court
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
स्त्रीधन क्या होता है? जानें स्त्रीधन से जुड़े महिलाओं के अधिकार
स्त्रीधन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है. स्त्रीधन की तुलना दहेज़ से नहीं की जा सकती है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, जबकि स्त्रीधन वधु को ही दिया जाता है.
