सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आसिफ नामक व्यक्ति को रिहा न करने पर जेल अधीक्षक को पेश होने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है.
निवेशकों से कई 100 करोड़ की ठगी करने के बाद देश छोड़कर दुबई में रह रहे शाइन सिटी के संचालक राशिद नसीम के खिलाफ ईडी ने फियो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. वहीं दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल भोजन के प्रकार बताने की जरूरत है, उन्हें अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है.
हाथरस भगदड़ की घटना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को पूर्व जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग (Judicial Commission) का गठन किया है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को रुपये का 1 मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यूपी राज्य को ये मुआवजा साल 2004 में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हाथापाई करने के मामले में देना पड़ेगा. आइये जानते हैं पूरा मामला...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार (22 मार्च ) के दिन सुनाया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदुओं की पूजा पर रोक लगाने वाले यूपी सरकार के आदेश को अवैध घोषित किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई को अप्राल महीने तक बढ़ा दिया है. वहीं, कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर अंतरिम रोक वाले फैसले को बरकरार रखा.
UP के बागपत में एक युवक पर लगभग 12 वर्ष पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए युवक को 2 साल जेल में बिताना पड़ा, लेकिन Bail पर बाहर आने के बाद उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए Law की पढ़ाई की और खुद का केस लड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित किया.
बागेश्वर धाम प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक फ़ेसबुक पोस्ट करने वाले एक वकील को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बताया कि शिकायत में वकील पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
राजकुमार राव लोगों से ऑनलाइन खरीदारी की आड़ में हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की भी है।
रेरा द्वारा प्रोमोटर के ऊपर यह अर्थदण्ड उनकी तीन परियोजनाओं अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजनेस पार्क तथा गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आसिफ नामक व्यक्ति को रिहा न करने पर जेल अधीक्षक को पेश होने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है.
निवेशकों से कई 100 करोड़ की ठगी करने के बाद देश छोड़कर दुबई में रह रहे शाइन सिटी के संचालक राशिद नसीम के खिलाफ ईडी ने फियो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. वहीं दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल भोजन के प्रकार बताने की जरूरत है, उन्हें अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है.
हाथरस भगदड़ की घटना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को पूर्व जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग (Judicial Commission) का गठन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई को अप्राल महीने तक बढ़ा दिया है. वहीं, कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर अंतरिम रोक वाले फैसले को बरकरार रखा.
UP के बागपत में एक युवक पर लगभग 12 वर्ष पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए युवक को 2 साल जेल में बिताना पड़ा, लेकिन Bail पर बाहर आने के बाद उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए Law की पढ़ाई की और खुद का केस लड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित किया.
बागेश्वर धाम प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक फ़ेसबुक पोस्ट करने वाले एक वकील को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बताया कि शिकायत में वकील पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
राजकुमार राव लोगों से ऑनलाइन खरीदारी की आड़ में हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की भी है।
रेरा द्वारा प्रोमोटर के ऊपर यह अर्थदण्ड उनकी तीन परियोजनाओं अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजनेस पार्क तथा गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
मेरठ के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश लखविंदर सूद ने 31 मार्च 2023 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 1987 में मलियाना में हुए नरसंहार के 36 साल पुराने मामले के 39 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले से जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया है.मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त 2023 को होगी.
