उत्तराखंड हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि यह किस तरह से निजता का उल्लंघन करता है?
Uniform Civil Code: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. वहीं सरकार ने दावा किया कि यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करती है, न कि प्रतिबंधित करती है, बच्चों के लिए वैधता सुनिश्चित करती है.
Uttarakhand Uniform Civil code पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां राज्य के लोग अपने मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया...
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अधिवेशन में जस्टिस यादव ने कहा कि UCC का उद्देश्य धर्म के आधार पर असमान कानूनी व्यवस्था को खत्म करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्रीNarendra Modi ने कहा कि हमारे देश में Supreme Court ने भी समान नागरिक संहिता लाने के सुझाव दिए हैं, देश के अनेक लोगों को लगता है कि देश में अभी कम्युनल सिविल कोड लागू है, और अब देश को Secular Civil Code की जरूरत है.
बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बात कहीं है. बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि बहुमत में आने पर यूसीसी को देश भर में लागू करने पर उनका फोकस रहेगा.
उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से पहले राज्य के नियमों में ये विशेष परिवर्तन आएंगे. आइये आसान शब्दों में जानते हैं…
उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश के साथ इससे जुड़ी अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जोड़ दिया गया है. जाने क्या है इस नियम से जुड़ी सभी बातें...
यूसीसी बिल 2024 उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों सहित कई समाजिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा है. जानें यूसीसी 2024 की खास बातें...
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा? सरकार ने इसपर अब तक क्या सोचा है, विधि आयोग की तरफ से इसपर क्या योगदान है और अलग-अलग धार्मिक समुदाय इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं...
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है; अब हाल ही में विधि आयोग ने जनता को सतर्क किया है कि देश में यूसीसी को लेकर आ रहे वॉट्सएप मैसेज फ्रॉड हैं और उनकी तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं; जानिए सबकुछ
समान नागरिक संहिता पर बातचीत लगातार चल रही है; AIMPLB के विरोध और विधि आयोग को ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद अब दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से यूसीसी पर बात करने हेतु एक नई कमेटी का भी गठन किया गया...
विधि आयोग ने 14 जुलाई तक का समय दिया है, बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम लोगों के व्यक्तिगत रिश्ते उनके पर्सनल लॉ द्वारा निर्देशित हैं
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि यह किस तरह से निजता का उल्लंघन करता है?
Uttarakhand Uniform Civil code पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां राज्य के लोग अपने मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया...
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अधिवेशन में जस्टिस यादव ने कहा कि UCC का उद्देश्य धर्म के आधार पर असमान कानूनी व्यवस्था को खत्म करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्रीNarendra Modi ने कहा कि हमारे देश में Supreme Court ने भी समान नागरिक संहिता लाने के सुझाव दिए हैं, देश के अनेक लोगों को लगता है कि देश में अभी कम्युनल सिविल कोड लागू है, और अब देश को Secular Civil Code की जरूरत है.
उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से पहले राज्य के नियमों में ये विशेष परिवर्तन आएंगे. आइये आसान शब्दों में जानते हैं…
उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश के साथ इससे जुड़ी अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जोड़ दिया गया है. जाने क्या है इस नियम से जुड़ी सभी बातें...
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पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ खास संगठनों और लोगों को आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किये जाने की भी संभावना है। इनमें से कुछ आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं।
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कुछ घंटों पहले ही यूसीसी (UCC) का विरोध करते हुए 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने विधि आयोग को स्टेटमेंट जारी किया है और अब मोदी सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता को जारी करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया है
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
आखिर कौन थी ये शाह बानो जिसने अपने पति के खिलाफ केस लड़ा, आइये जानते है
Uniform Civil Code: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. वहीं सरकार ने दावा किया कि यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करती है, न कि प्रतिबंधित करती है, बच्चों के लिए वैधता सुनिश्चित करती है.
