सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने में देरी करने वाले राज्यों को छह हफ्ते का समय दिया है, अगर ऐसा करने में असफल रहने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने की बात कहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
Transgender councillor Bobi Kinnar को रोहिणी कोर्ट से Caste Certificate Case में अग्रिम जमानत मिल गई है. मामला दस्तावेजों पर आधारित है, इसमें गवाहों को कोई खतरा नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत प्रदान किया है.
Rohini District Court ने दिल्ली पुलिस को पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दो जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पहलुओं की जांच करने को भी कहा है.
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है; अदालत का कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी हनन करता है...
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
"महिला के रूप में पहचान के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घरेलू हिंसा कानून के दायरे में पीड़ित मानना होगा.’’
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग का आप्शन ही शामिल नही था. जिसके चलते दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक योग्यता के बावजूद आवेदन नही कर सकें, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी.
केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लक्ष्मी को बधाई दी है. उद्योग मंत्री ने लक्ष्मी की एक फोटो शेयर करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बनने के उनके दृष्टिकोण की तारीफ की है.
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर का पहचान-पत्र जारी कराना, किसी भी क्षेत्र में उन्हें विभेद से बचाना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है.
कहा जाता है कि बदलाव में वक्त तो लगता है लेकिन होता जरुर है. कुछ ऐसा ही है हमारा समाज जो धीरे - धीरे ही सही, लेकिन अपने नजरिये को समय के साथ बदल रहा है. बदलाव का ही असर है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब खुल कर समाज के सामने आने लगे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने में देरी करने वाले राज्यों को छह हफ्ते का समय दिया है, अगर ऐसा करने में असफल रहने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने की बात कहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
Transgender councillor Bobi Kinnar को रोहिणी कोर्ट से Caste Certificate Case में अग्रिम जमानत मिल गई है. मामला दस्तावेजों पर आधारित है, इसमें गवाहों को कोई खतरा नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत प्रदान किया है.
Rohini District Court ने दिल्ली पुलिस को पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दो जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पहलुओं की जांच करने को भी कहा है.
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
"महिला के रूप में पहचान के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घरेलू हिंसा कानून के दायरे में पीड़ित मानना होगा.’’
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग का आप्शन ही शामिल नही था. जिसके चलते दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक योग्यता के बावजूद आवेदन नही कर सकें, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी.
केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लक्ष्मी को बधाई दी है. उद्योग मंत्री ने लक्ष्मी की एक फोटो शेयर करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बनने के उनके दृष्टिकोण की तारीफ की है.
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर का पहचान-पत्र जारी कराना, किसी भी क्षेत्र में उन्हें विभेद से बचाना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है.
कहा जाता है कि बदलाव में वक्त तो लगता है लेकिन होता जरुर है. कुछ ऐसा ही है हमारा समाज जो धीरे - धीरे ही सही, लेकिन अपने नजरिये को समय के साथ बदल रहा है. बदलाव का ही असर है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब खुल कर समाज के सामने आने लगे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
