ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
सपा नेता व पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को चुनौती दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें मशीन चोरी से जुड़े मामले में जमानत देने से इंकार किया था.
BNS Section 303 के अनुसार, बिना इजाजत किसी दूसरे के समान को हिलाना, जगह से अलग करना चोरी के अपराध को सिद्ध करता है.
इंडियन पीनल कोड की जगह आज से भारतीय न्याय संहिता देश भर में लागू हो चुका है. पहले चोर को लोग आम बोलचाल की भाषा में 420 कह देते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 'चोरी' के मामले से निपटने वाली धारा अब 318 हो गई है.
हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था.
ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री के एक लाख रुपये चोरी हो गए जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की। कन्जूमर कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करना पड़ा, जानिए
शिकायत के अनुसार, इस्कॉन कोलकाता के शाखा प्रबंधक द्वारा 30 सितंबर, 2006 को बालीगंज पुलिस थाना, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी को 2001 में एक बस की कथित चोरी के संबंध में एक पत्र लिखा गया था। हालांकि, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.
चोरी, लूट और डकैती यह तीनो अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है. यानी इन तीनों अपराधों में पुलिस के द्वारा आरोपीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है. और जमानत अदालत द्वारा ही दी जा सकती है.
जिस तरह चोरी करना गैर जमानती अपराध है उसी तरह चोरी का सामान खरीदना भी गैर जमानती अपराध है जिसके लिए अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार किया जा सकता है. यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है
ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
सपा नेता व पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को चुनौती दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें मशीन चोरी से जुड़े मामले में जमानत देने से इंकार किया था.
हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था.
ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री के एक लाख रुपये चोरी हो गए जिसके चलते उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की। कन्जूमर कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करना पड़ा, जानिए
शिकायत के अनुसार, इस्कॉन कोलकाता के शाखा प्रबंधक द्वारा 30 सितंबर, 2006 को बालीगंज पुलिस थाना, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी को 2001 में एक बस की कथित चोरी के संबंध में एक पत्र लिखा गया था। हालांकि, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.
चोरी, लूट और डकैती यह तीनो अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है. यानी इन तीनों अपराधों में पुलिस के द्वारा आरोपीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है. और जमानत अदालत द्वारा ही दी जा सकती है.
जिस तरह चोरी करना गैर जमानती अपराध है उसी तरह चोरी का सामान खरीदना भी गैर जमानती अपराध है जिसके लिए अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार किया जा सकता है. यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है
