25 वर्षीय छात्र के खिलाफ बलात्कार केमामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका संबंध आरोपी के साथ आपसी सहमति से बना.
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पहले से ही सुनवाई चल रही होने के कारण, 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है.
याचिकाकर्ता आदिश सी अग्रवाल के चुनाव में अनियमितताओं और दोहरे मतदान के आरोप पर SC ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनावों की पुनर्गणना का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हनुमंतरायप्पा को सहकारी समिति के निदेशक पद से हटाया गया था.
2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना एक महीने से अधिक समय के लिए, वे देश की पहली महिला प्रधान CJI बन सकती हैं.
CJI के प्रोटोकॉल चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नाराज़गी जताते हुए कहा कि 'आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं? जबकि CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए!
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को पिछले वर्ष से अब तक के फैसलों का ब्योरा मांगा है जिसमें फैसले सुनाए गए और अपलोड किए गए तारीखों का उल्लेख होना चाहिए.
बेटिंग एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जबाव मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया कि तेलंगाना में अकेले 1023 लोगों ने सट्टेबाजी की लत के चलते आत्महत्या की है, वहीं देश भर में करीब 30 करोड़ लोग इसके शिकार हैं.
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
ED द्वारा TASMAC के परिसर में की गई छापेमारी को तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले सात मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है. इन मामलों में यमुना सफाई से जुड़े एक समिति सहित कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
Waqf Act के क्रियान्वयन की मांग करते हुए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचिक किया कि वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह एक दान है.
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की. वहीं, सीजेआई ने पहले ही इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पहले से ही सुनवाई चल रही होने के कारण, 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है.
याचिकाकर्ता आदिश सी अग्रवाल के चुनाव में अनियमितताओं और दोहरे मतदान के आरोप पर SC ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनावों की पुनर्गणना का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हनुमंतरायप्पा को सहकारी समिति के निदेशक पद से हटाया गया था.
2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना एक महीने से अधिक समय के लिए, वे देश की पहली महिला प्रधान CJI बन सकती हैं.
CJI के प्रोटोकॉल चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नाराज़गी जताते हुए कहा कि 'आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं? जबकि CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए!
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को पिछले वर्ष से अब तक के फैसलों का ब्योरा मांगा है जिसमें फैसले सुनाए गए और अपलोड किए गए तारीखों का उल्लेख होना चाहिए.
बेटिंग एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जबाव मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया कि तेलंगाना में अकेले 1023 लोगों ने सट्टेबाजी की लत के चलते आत्महत्या की है, वहीं देश भर में करीब 30 करोड़ लोग इसके शिकार हैं.
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
ED द्वारा TASMAC के परिसर में की गई छापेमारी को तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले सात मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है. इन मामलों में यमुना सफाई से जुड़े एक समिति सहित कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
Waqf Act के क्रियान्वयन की मांग करते हुए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचिक किया कि वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह एक दान है.
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की. वहीं, सीजेआई ने पहले ही इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने अपना सबकुछ खो दिया है. उन्हें कही नौकरी भी नहीं मिलेगी.
