एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.
SEBI को कानूनी दर्जा और शक्तियां 30 जनवरी 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 के पारित होने के बाद प्राप्त हुईं. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों के बाजार को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में शेयर मार्केट की नियामक (Regulator) है. SEBI एक स्वतंत्र नियामक निकाय है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है.
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया. पूर्व जस्टिस ओपी भट, जेपी देवदत्त भी छह सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं.
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया. पूर्व जस्टिस ओपी भट, जेपी देवदत्त भी छह सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं.
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.
