आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहता और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता.
लोक सेवक ने व्यक्ति के खिलाफ भद्दी गालियां व अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर आरोपी-अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आइये जानते हैं कि फिर क्या हुआ...
समीर वानखेड़े ने 2022 में मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि मलिक ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.
मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह FIR ना ही किसी एकांत की घटना को लेकर किया गया है, ना ही किसी राजनैतिक बदले की भावना से किया प्रतीत होता है.
साल 2014 में SC-ST Act, 1989 के तहत कर्नाटक राज्य के माराकुंबी गांव के 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने आरोपी एडिटर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अपमान में किसी तरह जाति का जिक्र नहीं है, साथ ही मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने का उद्देश्य भी नहीं दिखाई पड़ता है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि SC/ST Act से संबंधित मामलों की न्यायिक सुनवाई सहित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ ने 31 पन्नों के दिए आदेश में इसका जिक्र किया है.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
संपत्ति विवाद के एक मामले को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और यह दुरुपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है...
भारतीय संविधान को देश का 'सर्वोच्च कानून' माना जाता है, जिसमे सरकार के तीन स्तंभों- विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का उल्लेख है. साथ ही इसमें देश के सभी नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का विवरण भी दिया गया है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए संविधान में बदलाव करना भी जरूरी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है
व्हाट्सऐप स्टेटस से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी यदि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाता है या लोगों से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर होनी चाहिए..
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
किसी के जाति को लेकर उसे अपमानित करना गलत तो है ही साथ ही अपराध भी है इसके लिए दोषी को सजा भी हो सकती है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत एक अपराध तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने का कोई इरादा नहीं रखा गया हो.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहता और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता.
समीर वानखेड़े ने 2022 में मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि मलिक ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.
मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह FIR ना ही किसी एकांत की घटना को लेकर किया गया है, ना ही किसी राजनैतिक बदले की भावना से किया प्रतीत होता है.
साल 2014 में SC-ST Act, 1989 के तहत कर्नाटक राज्य के माराकुंबी गांव के 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने आरोपी एडिटर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अपमान में किसी तरह जाति का जिक्र नहीं है, साथ ही मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने का उद्देश्य भी नहीं दिखाई पड़ता है.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
संपत्ति विवाद के एक मामले को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और यह दुरुपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है...
व्हाट्सऐप स्टेटस से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी यदि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाता है या लोगों से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर होनी चाहिए..
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
किसी के जाति को लेकर उसे अपमानित करना गलत तो है ही साथ ही अपराध भी है इसके लिए दोषी को सजा भी हो सकती है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत एक अपराध तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने का कोई इरादा नहीं रखा गया हो.
लोक सेवक ने व्यक्ति के खिलाफ भद्दी गालियां व अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर आरोपी-अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आइये जानते हैं कि फिर क्या हुआ...
