सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सामग्री सोशल मीडिया से उठाई गई प्रतीत होती है और रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में छोड़कर यातना देने और निर्वासित करने के दावों को महज आरोप करार दिया.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
गैर सरकारी संगठन 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षा और इलाज के लिए राहत की मांग की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में दाखले की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुरक्षा एवं राष्ट्रीयता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा है
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सामग्री सोशल मीडिया से उठाई गई प्रतीत होती है और रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में छोड़कर यातना देने और निर्वासित करने के दावों को महज आरोप करार दिया.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
गैर सरकारी संगठन 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षा और इलाज के लिए राहत की मांग की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में दाखले की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुरक्षा एवं राष्ट्रीयता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा है
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
