Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की महिला की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की. उसने नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी.
उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की विशेष अदालत ने मंगलवार को अवैध धर्मांतरण रैकेट के 2021 के एक मामले में इस्लामिक उपदेशक मौलाना कलीम सिद्दीकी और इस्लामिक दावा सेंटर के संस्थापक मोहम्मद उमर गौतम समेत 16 लोगों को दोषी ठहराया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में प्रचार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की घटना को लेकर चिंता जाहिर की है. अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी माइनॉरिटी बन जाएगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म प्रचार के लिए आयोजित सभा में धर्म परिवर्तन आयोजन कराने पर आपत्ति जताई है. अदालत ने कहा कि अगर इन आयोजनों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगी. अदालत ने इस दौरान आर्टिकल 25 का जिक्र किया है.
मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
"ऐसे मामले में क्या किया जाना चाहिए? स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म के अधिकार और प्रलोभन द्वारा किसी भी चीज को धर्मातंरित करने के अधिकार में अंतर है. अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए.आगे क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं.. हम एजी से सहायता चाहते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की महिला की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की. उसने नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी.
उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की विशेष अदालत ने मंगलवार को अवैध धर्मांतरण रैकेट के 2021 के एक मामले में इस्लामिक उपदेशक मौलाना कलीम सिद्दीकी और इस्लामिक दावा सेंटर के संस्थापक मोहम्मद उमर गौतम समेत 16 लोगों को दोषी ठहराया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में प्रचार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की घटना को लेकर चिंता जाहिर की है. अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी माइनॉरिटी बन जाएगी.
मीडिया घरानों , गूगल, ट्विटर को धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के दावे संबंधी लिंक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
"ऐसे मामले में क्या किया जाना चाहिए? स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म के अधिकार और प्रलोभन द्वारा किसी भी चीज को धर्मातंरित करने के अधिकार में अंतर है. अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए.आगे क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं.. हम एजी से सहायता चाहते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
