सात लोगों ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में डीडीए द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर के वकील ने व्यक्तिगत परेशानी का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए स्थगन की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संभल में संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अवमानना कार्यवाही की याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया है
सात लोगों ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में डीडीए द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर के वकील ने व्यक्तिगत परेशानी का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए स्थगन की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संभल में संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अवमानना कार्यवाही की याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया है
