अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की टिप्पणी का कोई गलत मतलब न निकाला जाए. इसके साथ ही Police प्रोटेक्शन देने की मांग वाली कपल की याचिका खारिज कर दी.
जज ने कहा कि भले ही महिला ने फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये जेम्स जोस मामले में Supreme Court के आदेश के अनुसार आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध नहीं है.
2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की थी.
पिछले साल खेड़ा जिले में चार पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर पांच मुस्लिम को सार्वजनिक रूप से पीटा था.
इसके अनुसार एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक मजिस्ट्रेट को धारा 173(2) के तहत एक रिपोर्ट भेजी जाती है। रिपोर्ट धारा 173 की उप-धारा(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। इस धारा के तहत पेश पुलिस रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है।
मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के डीजीपी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है; एसजी ने जब पेशी की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया तो अदालत ने इनकार कर दिया.
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा थाना पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गई क्योंकि उसने हिन्दू धर्म के भगवान श्री राम पर अपमानजनक टिप्पणी की है। मामले के बारे में और जानिए...
पटना के एक प्रोफेसर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली-मुंबई की इंडिगो फ्लाइट पर एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की है। मामला क्या था, आइए जानते हैं...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
इस साल बंगाल में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी उर्फ एनआईए ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए पूरा मामला..
2020 में दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात से कुछ प्राथमिकियों की प्रति की मांग की है और यह भी कहा है कि इन प्राथमिकियों के आने के बाद दिल्ली पुलिस एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे..
किसी अपराध के खिलाफ अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी उसपर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए और एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सजा का क्या प्रावधान है, जानिए...
2015 में एक पुलिस अधिकारी पियरलीस्टोन जोशुआ मार्बानियांग ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी; उनकी रहस्यमय मौत को लेकर मुकदमा चल रहा था जिसको रोककर मेघालय उच्च न्यायालय ने नए सिरे से जांच की मांग की है...
अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बस मालिक पर जिस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, उन्होंने दावा किया था कि आखिरी वेतन वृद्धि पांच साल पहले हुई थी, वेतन बढ़ाने के लिए सहमत होने के बाद वेतन को संशोधित नहीं किया गया। जिसके विरोध में प्रदर्शन शुरू किया गया।
राजकुमार राव लोगों से ऑनलाइन खरीदारी की आड़ में हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की भी है।
महाराष्ट्र अजय मानवाधिकार आयोग ने प्रताड़ना और अवैध हिरासत के मामले में नागपुर के चार पुलिस अधिकारियों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है और साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक खास निर्देश भी दिया है
पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके साथ मारपीट करना का गलत है और भारतीय कानून में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या सजा तय की गई है, जानें
बाबा रामदेव पर भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं भड़काने, आहत करने को लेकर बाड़मेर के चोहटन में मामला दर्ज किया गया था. राजस्थान पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A व 298 में मामला दर्ज किया था.
High Court की जबलपुर बेच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में एसपी को निलबित करने का आदेश देते हुए कहा कि है कि अब इस मामले में खुद वारंट तामील कराएं. साथ ही हाईकोर्ट के अगले आदेश तक एसपी निलंबित रहेंगे.
Delhi Police, और अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी 25 फरवरी को खजूरी खास की गली नंबर-29 में एक विशेष समुदाय के लोगों की संपत्तियों की पहचान करने के बाद शिकायतकर्ताओं सहित अन्य के घरों में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे.
Manish Kashyap ने Supreme Court से सभी FIR को एक साथ क्लब करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि लगातार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसे को तमिलनाडु ले जाया जा रहा है, जहां की भाषा उसे समझ नहीं आती.
जब भी किसी को अपना मकान या कोई भी संपत्ति रेंट पर दें तो किरायेदार की पूरी जानकारी जरुर खंगाल लें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानी से आप बच सकें.
इस उपधारा के तहत बताया गया है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के जांच का आदेश दे सकता है.
बिहार के साथ-साथ तमिलनाडु में भी उस पर कई मामले दर्ज किए गए हैं. केवल तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप के खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज हैं.
पत्रकार ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने और दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था.पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत ने समलान को इस मामले में समन जारी किया था.
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, प्रतिवादी भीड़ की पहली कतार में शामिल होकर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बेरिकेड्स को हिंसक रूप से धकेल रहे थे.
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिस पर भाजपा ने उनके खिलाफ देशभर में कई शिकायतें भी दर्ज कराई है. खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे से तब उठाया गया था जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहां वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक के लिए जा रहे थे.
निचली अदालत द्वारा 11 आरोपियों को आरोप मुक्त करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए मामले को मेंशन करने पर चीफ जस्टिस की पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार किया है.
पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा भी कोई जांच नहीं करने की स्थिती में शिकायतकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) के समक्ष शिकायत दर्ज़ करवाने के लिए आवेदन दायर कर सकता है.
जब किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को जमानत के लिए केवल एक महत्वपूर्ण काम करना है.
दिल्ली की साकेत अदालत रने जामिया हिंसा मामले में 8 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है.अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के इस केस में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है, उसने केवल कल्पना के आधार पर चार्जशीट तैयार की है.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को अन्य मामलों से अलग मानते हुए की एक ही मामले में दो अलग अलग जांच एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट है. इसे सीबीआई को सुपूर्द करने के लिए एक बेहतर केस पाया.
हिरासत में मौत होने पर पुलिस अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) की धारा 7 के तहत एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है.
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
