'आदिपुरुष' के खिलाफ याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई के लिए स्थगित की
अवकाश पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जस्टिस गंजू ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की "आपको फिल्म की रिलीज के बारे में पहले से ही पता है.
PIL
SC में जनहित याचिकाओं की सुनवाई को लेकर बदलाव, जारी हुआ नया 'रोस्टर'
सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों द्वारा शीर्ष अदालत को लिखे गए पत्रों से बनी नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई किन पीठों के समक्ष होगी, इसपर एक नया 'रोस्टर' जारी किया गया है। फ्रेश मामलों की लिस्टिंग की नई प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है
आदिपुरुष मेकर्स पर भड़का कोर्ट 'हिंदुओं को टेस्ट क्यों करना?'
विवादों से घिरी फिल्म 'आदिपुरुष' को बैन करने हेतु एक याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकारते हुए कहा है कि फिल्म के जरिए हिंदुओं की सहिष्णुता का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आदिपुरुष' के राइटर मनोज मुंतशिर को जारी किया नोटिस, कहा- हिंदुओं की सहिष्णुता को टेस्ट क्यों करना?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदिपुरुष फिल्म के बैन हेतु दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर्स से सवाल किया है कि वो हिंदुओं की सहिष्णुता को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? अदालत ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं..
पटना हाईकोर्ट ने रेलवे क्रॉसिंग पर जनहित याचिका रद्द की और जारी किया ये निर्देश
पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की सुविधा हेतु रेलवे क्रॉसिंग बनवाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, जानिए
Odisha HC ने अलारनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के लिए जारी किए निर्देश, जानिये क्या कहा
अलारनाथ मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए ओड़ीसा हाईकोर्ट ने कुछ खास दिशा-निर्देश दिए हैं। यह क्या हैं, आप भी जानिए
बिहार पुल हादसे पर अब सरकार को देना होगा जवाब!
1,710 करोड़ रुपये में बन रहा पुल बिहार में ढह गया। इसपर अब पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है
Bihar Bridge Collapse: चुटकियों में ढहा Rs 1,700 Cr का पुल, पटना हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
बिहार के भागलपुर में ढह गए 1,710 करोड़ रुपये के पुल पर पटना हाईकोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। जानिए अदालत में फाइल हुई जनहित याचिका में क्या कहा गया है
न्यायधीशों के पोस्ट-रिटाइरमेंट अपॉइंटमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई PIL, याचिकाकर्ता ने रखी 'कूलिंग पीरियड' की बात
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के होने वाले पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई है। जानें इसमें किस 'कूलिंग पीरियड' की बात की गई है
किन मामलों में नहीं दायर की जा सकती है जनहित याचिका
जनहित याचिका यानी पीआईएल (PIL) कोई भी शख्स, लोगों का एक समूह या गैर-सरकारी संगठन फाइल कर सकता है. इसका उद्देश्य हमेशा जनहित से जुड़ा होना चाहिए, ये किसी के भी निजी फायदे के लिए नहीं फाइल की जा सकती हैं.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
EVM खरीद में घोटाले के आरोप लगाने वाली PIL को Supreme Court ने किया खारिज
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेशक चुनाव की लागत अधिक है लेकिन यह वह कीमत है जो लोकतंत्र के लिए चुकानी पड़ती है.
कोलकोता में रामनवमी हिंसा की जांच अब करेगी NIA, High Court ने दिए आदेश
बंगाल में पहली हिंसा हावड़ा के शिबपुर में दो समुदायों में झड़प के बाद हुई थी. हिंसा का दूसरा मामला डालखोला (उत्तर दिनाजपुर जिले) में सामने आया था. जहां पर हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
क्या होती है जनहित याचिका?
हमारे देश के कानून के अनुसार PIL (Public Interest Litigation) मुकदमेबाजी का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है.
निजी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित PIL न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा-Delhi High Court
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
बिना सर्वे mining lease देने के आरोप वाली PIL खारिज, Rajasthan High Court ने लगाया 50,000 का जुर्माना
PIL के जरिए अदालत में राजस्थान के खान विभाग के 4 अगस्त 2022 के सर्कुलर को चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया कि इस सर्कुलर के जरिए विभाग ने बिना किसी सर्वेक्षण और अधिग्रहण की कार्यवाही के खनन पट्टा जारी करने का प्रावधान किया है.
Bombay High Court: उद्धव ठाकरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर दायर PIL खारिज
स्थानीय नागरिक गौरी भिडे ने जनहित याचिका में दावा किया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठाकरे परिवार की संपत्ति में अचानक वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
जानें क्या है जनहित याचिका, कब हुई इसकी शुरुआत? यहां जानें पूरा मामला
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
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क्या है जनहित याचिका? यह कब और कैसे दायर की जाती है
हमारे आस पास अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं जिसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता बल्कि पूरे समाज या शहर पर होता है. कभी कभी वो मामलें पूरे देश को प्रभावित कर जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि हम अदालत तब ही जा सकते हैं जब कोई अपना नुकसान हो लेकिन ऐसा नहीं है.
'निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही दिया जा सकता वेतन': High Court ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है दिल्ली सरकार 14 अक्टूबर, 2022 को जारी किए अपने ही आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान का नहीं हर रही है. सरकार के विज्ञापनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रीजीजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
गंगा के पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से हो निगरानी-Allahabad High Court
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
क्या देशभर की महिलाओं को अब मिलेगा 'पीरियड्स लीव' ?
हाल ही में सेनेटरी पैड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अब हर महीने महिलाओं को मिलने वाले 'पीरियड्स लीव' को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है
जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
धार्मिक नेता की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूडद्व की पीठ ने इसे मंगलवार मेंशन लिस्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
5 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, JUIH ने दायर की PIL
Jamiat Ulama-i-Hind ने PIL दायर करते हुए दावा कियाा है इन राज्यों के अधिनियमों के प्रावधान अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज करने का अधिकार देते हैं, इसके माध्यम से धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक नये उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा रहा है.
Aryan Khan को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लॉ स्टूडेंट को पड़ी फटकार
आर्यन खान को ड्रग्स मामले में मिली "क्लीन चिट" को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इसे एक पपब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाई है.
