मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
शीर्ष अदालत ने 2016 में नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कोर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) के बीच हुए अनुबंध पर कड़ी निंदा करते हुये फटकार लगाई कि यह टेंडर किसी भी तरह से जनहित के दायरे में नहीं आता है.
डिजिटल रेप में डिजिटल शब्द किसी मोबाइल, इंटरनेट या इलेक्ट्रानिक माध्यमों के लिए नहीं आया है. यहां डिजिटल शब्द का उद्देश्य उंगली से है. किसी महिला या बच्ची के वजाइना में उंगली के प्रवेश को डिजिटल रेप कहा जाता है.
नोएडा के नामी स्कूल में 3 वर्षीय लड़की से जुड़े डिजिटल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को अदालत से अगले दिन जमानत मिल है, जिसे लेकर गुस्साए माता-पिता स्कूल में इकट्ठा होकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर को लेकर सवाल उठाने रहा है.
पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 27, 27ए और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं कि मामले में क्या हुआ है...
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
CrPC की धारा 144, किसी क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव या किसी आशंकित खतरे के तत्काल मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
शीर्ष अदालत ने 2016 में नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कोर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) के बीच हुए अनुबंध पर कड़ी निंदा करते हुये फटकार लगाई कि यह टेंडर किसी भी तरह से जनहित के दायरे में नहीं आता है.
नोएडा के नामी स्कूल में 3 वर्षीय लड़की से जुड़े डिजिटल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को अदालत से अगले दिन जमानत मिल है, जिसे लेकर गुस्साए माता-पिता स्कूल में इकट्ठा होकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर को लेकर सवाल उठाने रहा है.
पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 27, 27ए और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं कि मामले में क्या हुआ है...
नोएडा का एक मामला है जिसमें एक कैदी की हिरासत में ही मौत हो गई। जहां पुलिस ने इसे सुसाइड का नाम दिया, अदालत को ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ था। आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गंभीर सजा सुनाई है
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
CrPC की धारा 144, किसी क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव या किसी आशंकित खतरे के तत्काल मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है
