दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात पर विश्वास है कि अपराध हुआ है तो वो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
किसी विदेशी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को अगर भारत देश की सदस्यता चाहिए तो वो किन तरीकों से मिल सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
दिल्ली की एक अदालत ने नामी पहलवान बजरंग पुनिया को समन जारी किया है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिकी मानहानि की सिकायत के तहत मामला दर्ज किया गया है...
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने हाल ही में गैंगस्टर रवि पुजारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ-साथ अदालत ने निचली अदालत में मामले की सुनवाई में हुई देरी के लिए सरकारी वकील को जिम्मेदार ठहराया है...
एक शख्स को अप्रैल, 2022 में हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसपर चार अलग-अलग राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड करने का आरोप लगा था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने इस शख्स को जमानत दे दी है लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन उसे करना होगा...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका को खारिज हुई है जो 2019 में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, एक दो साल के बच्चे द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका का उद्देश्य क्या था और याचिका को अदालत ने क्या कहकर खारिज किया, आइए जानते हैं...
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार और जस्टिस बजनथरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत इन परिस्थितियों में तलाक नहीं लिया जा सकता है।
2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि आरोपी वेर्नन गॉन्साल्वेज और अरुण फेरेरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है...
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
भारतीय पेटेंट्स अधिनियम, 1970 में 2005 में जब संशोधन हुआ था, तो इसमें 'बोलर प्रावधान' शामिल किया गया। बॉलर प्रावधान क्या है, इसको लागू करने की क्या आवश्यकता है और यह बहस का विषय क्यों है, आइए जानते हैं.
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र तथा मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक तथा एहतियाती कदम उठाने तथा उन कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
गाजीपुर: पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर गाजीपुर जेल से गुरुवार को रिहा हो गए। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
कर्नाटक की एक घटना है जिसमें एक शिक्षक पर एक नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में कर्नाटक के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है...
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है और कर्नाटक प्रिंसिपल जिले और सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को 'दुर्लभतम मामला' बताते हुए आरोपी को 42 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अनुमति दी है कि अगर कई समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का अपराध हुआ है तो पुलिस को उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को उच्चतम न्यायालय 4 अगस्त, 2023 को सुनेगी..
जनवरी, 2023 में हुए कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है. मामला क्या था और अदालत ने इसपर क्या कहा है, आइए जानते हैं...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
2013 के एक मामले में, जिसमें पालघर जिले की एक मानसिक रूप से दिव्यंग नाबालिग लड़की, जो बोलने और सुनने में भी अक्षम है, उसका रेप हुआ था। बलात्कार करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है...
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है?
दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए वो साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में और जानिए..
