अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में NEET एस्पिरेंट के दावे को गलत साबित कर दिया है. NTA का पक्ष सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगलर NTA चाहे तो उस छात्रा के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए NTA से जवाब की मांग की है. आइये आपको बताते हैं कि NTA की स्थापना कब हुई? NTA क्या करती है?
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) भारत में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन और मानकीकरण के लिए एक केंद्रीय निकाय है.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) अंडरग्रेजुएट परीक्षा 2024 में पेपर लीक के आरोपों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से समय पर कार्रवाई की उम्मीद कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के जवाब का इंतजार करने को कहा है. याचिकाकर्ताओं ने मामले में तत्काल सीबीआई जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA के जवाब आने तक इंतजार करने को कहा है.
NTA ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर कर 7 हाईकोर्ट में दायर इसी मामले से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने की मांग करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने MBBS कॉलेज काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NTA) से पेपर लीक के लगे आरोपों पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने MBBS कॉलेज काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NTA) से पेपर लीक के लगे आरोपों पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है.
NEET 2024 की परीक्षा में छात्रों को 718, 719 देने के फैसले पर मामला तुल पकड़ता ही जा रहा है. छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा परिणाम को वापस लेने तथा परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की है. वहीं, कुछ छात्रों ने याचिका के माध्यम से 'ग्रेस मार्क्स' देने के भी जांच कराने की मांग की है.
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
