30 साल पुराने मामले में MP Pappu Yadav समेत 11 के खिलाफ UP Court ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
यूपी के एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
यूपी के एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 14 से 24 नवंबर तक एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दे दी है.
पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड पर किसी तरह का लोन नहीं देना पड़ता है, वहीं नौकरी लगने के बाद बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का किस्त फेल होने पर चार प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगता है. साथ ही क्रेडिट कार्ड योजना में महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों के लिए ब्याज दर 1% है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों की सोच व उनके तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त करते हुए जज ही अपने रवैये से न्यायपालिका की छवि गिराने का प्रयास कर रहे है.
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान हिंदू महा पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित दर्जन भर नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
अहमदाबाद में पिछले पांच सालों से चल रही एक नकली अदालत का खुलासा हुआ है. ठग मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने बिना वैध प्राधिकरण के खुद को आधिकारिक जज बताकर लोगों से ठगी की.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जयंत नाथ का कार्यकाल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज करते हुए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी’ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
वकील पर 74 साल की बुजुर्ग महिला क्लाइंट को बॉम्बे हाईकोर्ट का झूठा फैसला दिखाकर 2.57 करोड़ रुपये ठगी करने का आरोप लगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में सुधारों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विशेषज्ञ समिति की समय सीमा को दो सप्ताह बढ़ा दी है.
Secularism और Socialist को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं.
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
डिजिटल अरेस्ट में साइबर अपराधी 'कभी पुलिस-कभी CBI अधिकारी' बनकर अपने शिकार के मन में डर बनाते हैं. ये अपराधी लोगों की जानकारी इंटरनेट से जुटाते हैं, और खुद को अधिकारी बताते हुए लोगों के खिलाफ झूठी गिरफ्तारी वारंट दिखाने का दावा करते हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.
सीजेआई ने अपने वक्तव्य में साफ कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की जनता की अदालत की भूमिका संरक्षित रखी जानी चाहिए लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जयंत नाथ का कार्यकाल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज करते हुए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी’ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में सुधारों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विशेषज्ञ समिति की समय सीमा को दो सप्ताह बढ़ा दी है.
Secularism और Socialist को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं.
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
नोएडा के नामी स्कूल में 3 वर्षीय लड़की से जुड़े डिजिटल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को अदालत से अगले दिन जमानत मिल है, जिसे लेकर गुस्साए माता-पिता स्कूल में इकट्ठा होकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर को लेकर सवाल उठाने रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से दो मामले में जमानत मिली है. पहला मामला चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात का और दूसरा मनी लांड्रिंग के आरोप से जुड़ा है. जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से एक महीने पहले पत्र लिखती हैं जिसमें वर्तमान सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होती है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि असम समझौता अवैध प्रवास के लिए एक राजनीतिक समाधान के रूप में कार्य करता है, जबकि धारा 6ए एक विधायी ढांचा प्रदान करती है. सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है,
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकरणों और याचिकाकर्ता के बीच जो भी विवाद हो, भूमि के नुकसान के लिए उसे मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का नाम याचिका से हटाने के आश्वासन पर आज सुनवाई को तैयार हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ता ने जिद जारी रखी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी नौ छात्रो को जमानत देते हुए कहा कि नारेबाजी करने जैसी गतिविधियां राज्य विरोधी नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आती है.