मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती के निर्देश के लिए 12 अप्रैल को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
आज केन्द्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. दंगाइयों ने उनकी सिंदूर पोछ दिया गया, गले में तुलसी की माला खींच कर तोड़ दिया गया. अगर दंगाई बाहर से आए थे, तो NIA जांच जायज़ है.
PIL में कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया गया है कि इन अशांति की घटनाओं में बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए. साथ ही, जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उन्हें घर वापस भेजने और मुआवज़ा देने का निर्देश अदालत दे.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय करते हुए ममता सरकार और केंद्र सरकार दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती के निर्देश के लिए 12 अप्रैल को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है. अभी किसी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है. अब तक 69 में से 49 परिवार अपने घर लौट चुके हैं.
आज केन्द्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. दंगाइयों ने उनकी सिंदूर पोछ दिया गया, गले में तुलसी की माला खींच कर तोड़ दिया गया. अगर दंगाई बाहर से आए थे, तो NIA जांच जायज़ है.
PIL में कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया गया है कि इन अशांति की घटनाओं में बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए. साथ ही, जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उन्हें घर वापस भेजने और मुआवज़ा देने का निर्देश अदालत दे.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय करते हुए ममता सरकार और केंद्र सरकार दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
