शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई ‘ जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया है
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां ये हादसा हुआ था, उस जगह की रख-रखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की थी.
Delhi High Court के हस्तक्षेप के बाद, Karol Bagh क्षेत्र में एक मंदिर में दुकानों के अनधिकृत निर्माण को रोक दिया गया है.
आरोपी व्यक्तियों ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि आवेदक ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए केवल बेसमेंट और तीसरी मंजिल को लीज पर दिया था, जो एमसीडी के मानदंडों के अनुसार अनुमत गतिविधि है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को लेकर कहा कि उनके अधिकारी अदालत के कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार के पास शहर की बुनियादी व्यवस्था को बेहतर बनाने के पैसे नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा देने पर लगी है.
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
चेक बाउंस की समस्या के चलते दिल्ली एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के लिए चेक लेना एक जुलाई से बंद कर रही है. आइये जानते हैं कि चेक बाउंस की समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं और इसमें कानूनी मदद कैसे ली जा सकती है...
LG कार्यालय ने चुनाव टालने की प्रतिबद्धता को लेकर कहा, कि पीठासीन अधिकारी के नाम पर मुहर लगाने के लिए CMO को चिट्ठी भेजी थी. CMO की तरफ से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है. इसलिए चुनाव को टालना पड़ा है.
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
BJP के पार्षद शरद कपूर ने स्थायी समिति के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले सुनवाई सोमवार को सूचीबद्ध किया है.
शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई ‘ जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया है
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां ये हादसा हुआ था, उस जगह की रख-रखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की थी.
Delhi High Court के हस्तक्षेप के बाद, Karol Bagh क्षेत्र में एक मंदिर में दुकानों के अनधिकृत निर्माण को रोक दिया गया है.
आरोपी व्यक्तियों ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि आवेदक ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए केवल बेसमेंट और तीसरी मंजिल को लीज पर दिया था, जो एमसीडी के मानदंडों के अनुसार अनुमत गतिविधि है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को लेकर कहा कि उनके अधिकारी अदालत के कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार के पास शहर की बुनियादी व्यवस्था को बेहतर बनाने के पैसे नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा देने पर लगी है.
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
चेक बाउंस की समस्या के चलते दिल्ली एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के लिए चेक लेना एक जुलाई से बंद कर रही है. आइये जानते हैं कि चेक बाउंस की समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं और इसमें कानूनी मदद कैसे ली जा सकती है...
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
BJP के पार्षद शरद कपूर ने स्थायी समिति के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले सुनवाई सोमवार को सूचीबद्ध किया है.
