पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
डाइवोर्स एक्ट 1869 की धारा 10 के अनुसार कुछ तथ्यों के आधार पर अदालत पति-पत्नी को तलाक की इजाजत दे सकता है.
पत्नी को दो करोड़ रूपये देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट गुजारा भत्ता तय में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विवेकाधिकार की शक्ति और रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य मामले का जिक्र किया.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक का आदेश दिया. वहीं एकमुश्त गुजारा भत्ते को तय करने को लेकर पति को 2 करोड़ राशि देने के निर्देश दिए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने को लेकर कहा कि भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होना चाहिए.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने को लेकर कहा कि भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होना चाहिए.
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
