मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित के परिवार को 50,41,289 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घटना वर्ष 2018 की है, और पहले ही छह साल बीत चुके हैं, इसलिए अब कोई भी देरी पहले से ही तबाह परिवार की पीड़ा को और बढ़ा देगी.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्कूल परित्याग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate) उम्र सीमा तय करने के लिए उचित प्रूफ है, वहीं आधार कार्ड सबसे पहचान साबित करने के लिए उपयुक्त है.
नाबालिग चालक द्वारा चलाए जा रहे मर्सिडीज से टक्कर में सिद्धार्थ शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के जज पंकज शर्मा ने पाया कि सिद्धार्थ शर्मा की मौत नाबालिग द्वारा तेज और लापरवाही से चलाए गए वाहन के कारण हुई थी.
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
एमएसीटी (MACT) ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में शिकार हुए मजदूर को पांच लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है
Delhi High Court स्कूली छात्रा ज्योतिसिंह के दावे पर ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव करते हुए अलग अलग मदों में कुल 65 लाख 9 हजार रूपये की बढोतरी करते हुए 1.12 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश सभी राज्यों में motor accident claims जांच के लिए पुलिस स्टेशनों या कम से कम शहर स्तर पर एक special units का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की पालना तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है.
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित के परिवार को 50,41,289 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घटना वर्ष 2018 की है, और पहले ही छह साल बीत चुके हैं, इसलिए अब कोई भी देरी पहले से ही तबाह परिवार की पीड़ा को और बढ़ा देगी.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्कूल परित्याग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate) उम्र सीमा तय करने के लिए उचित प्रूफ है, वहीं आधार कार्ड सबसे पहचान साबित करने के लिए उपयुक्त है.
नाबालिग चालक द्वारा चलाए जा रहे मर्सिडीज से टक्कर में सिद्धार्थ शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के जज पंकज शर्मा ने पाया कि सिद्धार्थ शर्मा की मौत नाबालिग द्वारा तेज और लापरवाही से चलाए गए वाहन के कारण हुई थी.
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
एमएसीटी (MACT) ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में शिकार हुए मजदूर को पांच लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है
Delhi High Court स्कूली छात्रा ज्योतिसिंह के दावे पर ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव करते हुए अलग अलग मदों में कुल 65 लाख 9 हजार रूपये की बढोतरी करते हुए 1.12 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश सभी राज्यों में motor accident claims जांच के लिए पुलिस स्टेशनों या कम से कम शहर स्तर पर एक special units का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की पालना तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है.
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
