दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात पर विश्वास है कि अपराध हुआ है तो वो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
किसी विदेशी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को अगर भारत देश की सदस्यता चाहिए तो वो किन तरीकों से मिल सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
दिल्ली की एक अदालत ने नामी पहलवान बजरंग पुनिया को समन जारी किया है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिकी मानहानि की सिकायत के तहत मामला दर्ज किया गया है...
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर की जिसपर विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है; यह फैसला 4 अगस्त, 2023 को सुनाया जाएगा..
13 जून, 1997 के दिन दिल्ली की 'उपहार सिनेमा' में हुए हादसे से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने अब लगभग 25 साल बाद सिनेमाघर को एक नया आदेश दिया है। बता दें कि इस घटना में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी क्योंकि हॉल में आग लग गई थी..
ऐसे कई अपराध हैं जिनमें अदालत दोषी को कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। 'लाइफ इम्प्रिजनमेंट' को लेकर क्या कानून हैं, इसकी अवधि को लेकर अक्सर कन्फ़्यूजन क्यों होता है और यहां 'रेमिशन' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है, आइए जानते हैं...
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने वकीलों की जो लिस्ट SC को सौंपी है, उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में 18 वकील करीब 60 घंटा बहस करेंगे।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी के ममले में मामला दर्ज किया था जिसके चलते गीतकार को समन भी जारी किया गया था। इसके खिलाफ आज जावेद अख्तर मुंबई की एक सत्र अदालत में पहुंचे...
हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...
राज्यसभा में 'अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023' जारी किया गया है। इस विधेयक के अहम बिंदु क्या हैं, इसे राज्यसभा में क्यों जारी किया गया है और इसके लागू होने से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं...
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसकी तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी; सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि याचिका चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें आयोग ने 'शिव सेना' नाम और 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने को कहा था...
इस मामले में महिला ने अपने पति को छड़ी से इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि घर में छड़ी को एक घातक हथियार नहीं माना जा सकता है, साथ ही, यह भी कहा कि उनके हिसाब से मामला हत्या नहीं गैर-इरादतन हत्या का है.
