Calcutta High Court ने शहर में तीन और PMLA अदालतें खोलने की अनुमति दी
कलकत्ता में कई मनी लौंड्रिंग के मामलों के चलते उच्च न्यायालय ने हाल ही में तीन नए पीएमएलए अदालतों की अनुमति दे दी है। इस बारे में डिटेल में जानिए...
Legal News
Supreme Court की पहली सिटिंग- खास बातें
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय जब अस्तित्व में आया, तो उसकी पहली सिटिंग कैसी थी? सुप्रीम कोर्ट की ये सबसे पहली सिटिंग कब और कहां हुई और इसकी सबसे खास बातें क्या थीं, आइए जानते हैं...
Bilkis Bano Case: आरोपियों की छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर SC इस दिन से करेगा सुनवाई
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
Delhi LG Vs CM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राजनैतिक कलह से ऊपर उठें और मिलकर DERC Chairman का फैसला करें'
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
'Modi Surname' Case: Rahul Gandhi के मानहानि मामले में Supreme Court इस दिन करेगा सुनवाई
मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी के चलते उनकी सजा पर रोक लगाने हेतु कांग्रेस नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय कब सुनवाई करेगा, इसकी तारीख तय हो गई है।
Manipur Violence: CJI की पीठ ने महिला वकील को दी गई गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाई, दिया ये निर्देश
मणिपुर हिंसा के मामले में महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की गिरफ़्तारी से छूट की अवधि को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है...
महिला अपने अधिकारों के लिए मुकदमा दर्ज करती है, पति को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने हेतु नहीं: Madras High Court
एक महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने यह टिप्पणी की है कि एक महिला यदि कोई मुकदमा दर्ज करती है, तो आमतौर पर उसका उद्देश्य अपने अधिकारों की पुष्टि करना होता है, अपने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं।
Tis Hazari Court में फायरिंग के मामले में दिल्ली बार काउंसिल ने 15 से ज्यादा वकीलों को किया निलंबित
कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...
सावधान! ये काम पहुंचा सकते हैं जेल
आज हम बात कर रहे हैं उन साधारण चीजों की जिनको करने से पहले शायद हम ज्यादा नहीं सोचते हैं लेकिन सोचना चाहिए! वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से आप भारत में सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं, आइए जानते हैं...
क्या एक Adopted Child का अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है? जानें क्या कहता है कानून
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
क्या है Age of Consent, और क्यों होनी चाहिए यह Age of Marriage से अलग? Bombay HC ने सुनाया ये फैसला
क्या देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' और 'एज ऑफ मैरिज' अलग होनी चाहिए? इससे जुड़ा एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में आया जहां उन्होंने इसपर अपने विचार व्यक्त किये हैं.
PAN Card के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
आइए जानते हैं कि घर बैठे, ऑनलाइन आप किस तरह अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड के लिए किस तरह आवेदन कर सकते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए आसान स्टेप्स में जानते हैं...
हाईकोर्ट के Additional और Confirmed जज के पद और उनकी न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है? जानिए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले 'एडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में 'कन्फर्म्ड या पर्मानेंट जज'। जानिए कि एक एडिश्नल और कन्फर्म्ड जज के पद और न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है.
बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते Madras HC ने राज्य को दिया सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
Uttarakhand RTI Activist Death के मामले में तीन लोग दोषी, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
Rahul Gandhi के वायनाड कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में Kerala HC ने कर्मचारियों के ट्रायल पर लगाई रोक
राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ऑफिस में रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर डैमेज करने के चलते मामला दर्ज हुआ। केरल उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे पर रोक लगा दी है...
Uniform Civil Code पर अब 28 जुलाई तक दी जा सकती है अपनी राय, Law Commission ने बढ़ाई तारीख
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
Senthil Balaji को जमानत नहीं मिली, Madras HC के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद Justice Karthikeyan ने सुनाया फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
Walayar Sisters Rape Case: दुष्कर्म पीड़िताओं की मां ने पूर्व अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया अदालत का रुख
2017 में, वालयार में कथित यौन उत्पीड़न के बाद दो महीनों के अंतर पर एक घर की दोनों बेटियों को रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया था। रेप और मर्डर के इस मामले में अब पीड़िताओं की मां ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और आईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है...
कब हुई Supreme Court की पहली सिटिंग? क्या थी इस कार्यवाही की खास बातें
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में काब आया था, जब उच्चतम न्यायालय की पहली सिटिंग हुई थी तो ये कब हुई थी, कहां हुई थी और इस कार्यवाही की सबसे खास बातें क्या हैं, आइए जानते हैं...
केरल में प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में NIA Court ने छह लोगों को ठहराया दोषी, सुनाई सजा
इडुक्की जिले के तोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ के दाहिने हाथ को 2010 में काट दिया गया था। इस मामले में अब कोच्चि के एक एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया है और छह लोगों को दोषी ठहराया है।
Rahul Gandhi के खिलाफ Modi Surname Case में बीजेपी विधायक Purnesh Modi ने दाखिल की कैविएट
राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
केस फाइलों को तैयार करने के लिए Kerala High Court करेगा Artificial Intelligence का इस्तेमाल
केरल उच्च न्यायालय तकनीकी विकास की एक नई सीढ़ी चढ़ रहा है। बता दें कि केस फाइल्स की तैयारी के लिए कोर्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब तक इसको लेकर क्या-क्या काम हो चुके हैं, आइए जानते हैं.
Acid Attack Victim के इलाज और सुरक्षा हेतु देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान?
दुनिया में सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है ऐसिड अटैक। इस तरह के कई मामले हार साल देश में घटित होते हैं, अतः विस्तार से समझते हैं कि इस अपराध के खिलाफ देश में क्या हैं कानून के तहत प्रावधान.
Adipurush के निर्माताओं ने A'bad HC के इस फैसले को SC में दी चुनौती, अदालत का तत्काल सुनवाई से इनकार
प्रभास और कृति सैनन की 'आदिपुरुष' को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है लेकिन विवादों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माताओं को उनके समक्ष पेशी का आदेश दिया था जिसको मेकर्स ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है...
Supreme Court Collegium जीवंत, सक्रिय और अपने काम हेतु प्रतिबद्ध है: CJI DY Chandrachud
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
Manipur Violence: आदिवासी इलाकों में सुरक्षा हेतु सेना, अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के निर्देश Supreme Court ने किया इनकार
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
Dhanbad Judge Murder Case: उत्तम आनंद की हत्या के मामले में Interpol और FBI से किया गया संपर्क
2021 में झारखंड के जस्टिस उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस में अब झारखंड उच्च न्यायालय में एक नया अपडेट सामने आया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है...
Terror Funding Case: आरोपी Naval Kishore Kapoor की जमानत याचिका पर Delhi HC इस दिन करेगा सुनवाई
कश्मीर में आतंकी फंडिंग और अलगाववादी गतिविधियों के मामले (Terror Funding and Secessionist Activities Case) में अलगाववादी नेता नवल किशोर कपूर आरोपी हैं। नवल किशोर कपूर की जमानत याचिका पर सुनवाई हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नई तारीख तय की है...
Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
भारत में किन स्थितियों में Abortion लीगल है? जानें क्या कहता है कानून
महिलाओं के पास गर्भपात कराने का अधिकार है या नहीं, यह डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भारत में अबॉर्शन करवाना लीगल है? वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें गर्भपात करवाया जा सकता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, जानिए...
Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: इलाहाबाद HC ने खारिज की परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण हेतु याचिका
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की याचिका को खारिज कर दिया है। जानिए पूरा मामला
केंद्र को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने ED Director संजय कुमार मिश्रा को दिए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध ठहराया
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ठग Sukesh Chandrasekhar की पत्नी Leena Paulose को Delhi HC ने नहीं दी राहत!
सुकेश चंद्रशेखर का नाम 200 करोड़ रुपये के एक एक्स्टॉर्शन मामले की वजह से बहुत प्रचलित हो गया है। इस मामले में इस ठग की पत्नी के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं और अब उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर एक और झटका लगा है...
टूटे रिश्तों से हुए भावनात्मक घाटे की भरपाई और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी हैं Pets: Mumbai Court
हाल ही में, मुंबई के एक कोर्ट ने एक डिवोर्स सेटलमेंट हेतु सुनवाई के दौरान यह कहा है कि टूटे रिश्तों से हुए भावनात्मक घाटे की भरपाई और एक खुशहाल जीवन के लिए पालतू जानवर रखना जरूरी है.
Abrogation of Article 370: केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होगी नियमित सुनवाई, Supreme Court ने दिया निर्देश
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
