IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
प्रर्दशन होना आम बात है, लेकिन अक्सर प्रर्दशन के दौरान दंगे हो ही जाते हैं, जिससे देश में आशांति का माहौल हो जाता है। इन्ही दंगों को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में कुछ कानून बनाये गए हैं, जिससे लोगों के मन में कानून का डर हो.
जब किसी व्यक्ति को जान का खतरा होता है, तो वह आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकता है, जब किसी व्यक्ति को किसी जगह या किसी चीज की सुरक्षा करनी होती है, तब भी बंदूक का लाइसेंस लिया जा सकता है.
बदलते वक्त के साथ समाज का वो छुपा हुआ हिस्सा भी सामने आने लगा हैं जो काफी समय से लोक लाज की डर से दबा हुआ था. हम बात कर रहे हैं समलैंगिकों की।
हमारा समाज अब बदल रहा है पहले लोग लोक लाज की डर से समलैंगिकता को छुपाते थे उन्हे कानून का भी खौफ था, लेकिन अब लोग खुलकर सामने आने लगें हैं. तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर समलैंगिकता कानूनी है तो फिर अप्राकृतिक यौन अपराध क्या है.
दोषी पाने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मदद करने वाले, बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी सजा के हकदार होंगे.
अदालतों में कई मामले बस धूल फांकते रहते हैं उन्हीं मामलों का निपटारा करने के लिए एक समाधान निकाला गया है बीच बचाव और मध्यस्थता का
लोगों के आजकल कहीं पहुंचने की इतनी जल्दी होती है जिसके कारण कई बार वो सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं. इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं.
एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपना केस अदालत में लड़ सकता है.कोर्ट में जज के सामने कोई भी उपस्थित होकर दलील दे सकता है चाहे वह वकील हो या नहीं.
शायद ही कोई होगा जिसने अपने बचपन में स्कूल में अपने टीचर से पिटाई नहीं खाई होगी या डांट नहीं सुनी होगी. पहले ये बात कोर्ट तक नहीं पहुंचती थी लेकिन अब ये मामले कोर्ट तक पहुंचने लगे हैं.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती, जिसके कारण वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इस पर क्या कहती है.
कई बार फैसले लिखते समय लिपिकीय गलती या त्रुटि हो सकती है, ऐसी स्थिति में जब अदालत से खुद से निर्णय में कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि हुई है, तब अदालत खुद भी समीक्षा कर सकती है
जब कोर्ट को पुलिस के अलावा किसी और से या खुद से कोई जानकारी मिलती है तो उस मामले में कोर्ट कार्रवाई करवाती है तो इसे स्वत: संज्ञान कहा जाएगा.
81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.
संस्कृत भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग लंबे वक्त से चल रही है. अब इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI भी उतर आए हैं.
जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार वाले परेशान होने लगते हैं कि आखिर आर्थिक सहायता के लिए कैसे मृतक के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाए. कुछ लोगों को ये जानाकरी होती है इसलिए उन्हे परेशानी कम होती है लेकिन कुछ लोगों को जानकारी ना होने के कारण तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है.
उन्नाव रेप के आरोपि कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी, शुक्रवार की सुबह ज़मानत पर जेल से रिहा किया गया था. सेंगर की रिहाई के बाद, पीड़िता ने अपनी और अपने परिवार और अन्य गवाहों के जान को खतरा में होने का हवाला देते हुए सेंगर की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की.
एक व्यक्ति को इस अपराध का दोषी तब भी पाया जा सकता है, जब वह एक मूल्यवर्ग के वास्तविक स्टाम्प को दूसरे मूल्यवर्ग के स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल करता है.
साथ ही यह अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ ही उपलब्ध है और यह भी आवश्यक है कि पूछताछ के समय व्यक्ति के विरुद्ध एक औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया हो. कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर इस मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है कि उसके बयान के बाद, उस पर आरोप लग सकता है.
'एक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को स्कूलों में पहनने की अनुमति देना "धर्मनिरपेक्षता के विपरीत" होगा- जस्टिस हेमंत गुप्ता
प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ' यह एक प्रशंसनीय विचार है, अगर इस विचार को लागू किया जाता है तो इससे लोगों को, खासकर युवाओं को मदद मिलेगी.
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
र्तमान मामले में, प्रतिवादी उपस्थित नहीं थे और अदालत ने एक पक्षीय (ex-parte) निर्णय पारित किया. प्रतिवादियों के उपस्थित न होने का कारण यह है कि तकनीकी जटिलताओं के कारण अभी तक उनकी पहचान नहीं की जा सकी है और केवल उनकी वेबसाइट के नाम के अनुसार, इस मामले में उन्हें प्रतिवादी बनाया गया.
धूत के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एक ही तारीख को सीबीआई और ईडी दोनो ही उन्हे जांच के लिए बुलाया था. उसी तारीख को ईडी (Enforcement Directorate) द्वारा समन किया गया था
वाराणसी की एक अदालत के 14 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच कराने के लिए हिंदू उपासकों की याचिका को खारिज कर दिया गया था.
कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल उपयुक्त मामलों में प्रयोग किया जाने वाला एक असाधारण उपाय है. जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से कोर्ट ने इंकार कर दिया है क्योंकि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.
NCLAT ने 4 जनवरी के अपने आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की ओर से Google पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था और जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था.
बेनामी संपत्ति उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन, नाम किसी और व्यक्ति का हो.
अमानतुल्लाखां की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कृत्य कानून की प्रक्रिया का एक खुला दुरुपयोग है.
पीड़ित पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे भी याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि यह एक साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी.आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है और इस मामले में आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.
राम सेतु को आदम ब्रिज के नाम से भी जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच आपस में जुड़ी चुना पत्थर की एक श्रृंखला को कहा जाता है.
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015] की धारा 56(4) के प्रावधानों के तहत कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय बच्चों को गोद ले सकता है, लेकिन उन्हें केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA) के बनाए हुए नियमो का पालन करना होगा.
बरीमाला सन्निधानम (Sabarimala Sannidhanam) में दो महीने की तीर्थ यात्रा के दौरान पैकेटों में और नकद दान दिया गया था. न्यायमूर्ति अनिल के नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजित कुमार की एक पीठ ने उन खबरों के मद्देनजर निर्देश जारी किया.
केरल में नौसेना कर्मियों सहित 31 लोगों के खिलाफ आयकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज.केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एजेंट आयकर ‘रिफंड’ का 10 प्रतिशत शुल्क के रूप में वसूल रहे थे.
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
