याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
कानून को समझना इतना आसान नहीं है लेकिन अब शायद लोगों के साथ साथ कानून से जुड़े लोगों के लिए आसान हो जाएगा. आइए समझते हैं क्यों और कैसे
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
साथ ही यह अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ ही उपलब्ध है और यह भी आवश्यक है कि पूछताछ के समय व्यक्ति के विरुद्ध एक औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया हो. कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर इस मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है कि उसके बयान के बाद, उस पर आरोप लग सकता है.
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी कदम है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
हमारे देश में शादी, तलाक़, बच्चे गोद लेना, बच्चे को संपत्ति में हिस्सा देना, विधवा को संपत्ति में हिस्सा देना जैसे कई मामलों का निपटारा Family Court में होता है. शादी register करना, तलाक़ देना, संपत्ति में हिस्सा देने की ज़िम्मेदारी भी Family Court की है.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
केरल हाईकोर्ट ने सामान बेचते पकड़े गए दो बच्चो को आश्रण गृह से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता-पिता की मदद करना, बाल श्रम नहीं है.
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
IPC में हर अपराध की अलग परिभाषा दी गई है. इसके अंदर आने वाले धारा 114 और 115 भी किसी अपराध और उसके तहत क्या सजा होनी चाहिए उसके बारे में बताता है.
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.
केरल की अदालत ने 2018 में लापता हुई लिथुआनियाई महिला पर्यटक के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षिय युवक और 16 वर्षिय नाबालिग के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में नाबालिग को सहमति को सहमति मानने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से मांगी माफी, 23 मार्च को होंगे पेश
वैसे तो बैंक खाते तीन प्रकार के होते है लेकिन आम तौर पर बचत खाता सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है. आज हम इसी बचत खाते को कैसे खोला जाए इस पर जानकारी प्रदान कर कर रहे है.
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1)(ए), 21, 21(ए), 23(1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 में कई महत्वपूर्ण और खास प्रावधान करते हुए कई अधिकार प्रदान किए गए है.
एक पति की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकांश पारिवारिक अदालतें दावेदारों के लिए जमा की गई भरण-पोषण कि बकाया राशि को जारी करने में देरी करती है.
विकलांगों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन
वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी केस में फंसाने वाले 4 आरोपियों को HC द्वारा मिली अग्रिम जमानत के आदेश को SC ने रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में तीसरी बार महिला जजोंं की बेंच गठित की गयी हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष गुरूवार को 32 मामले सूचीबद्ध किए गए.
वीडियो वायरल मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट न्यायिक अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने बुधवार रात सुनवाई करते हुए वीडियो के सोशलमीडिया प्रसार पर रोक लगा दी हैं
समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए
अमिताभ बच्चन की आवाज, फोटो, नाम और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का बिना अनुमति उपयोग करने और बड़े पैमाने पर प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजो की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में भेजे गये 16 नाम में से 8 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 के तहत एक उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जब आरोपी ने तर्क दिया कि यह घटना सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी.
