ChatGPT क्यों जरुरी है एडवोकेट्स के लिए
कानून को समझना इतना आसान नहीं है लेकिन अब शायद लोगों के साथ साथ कानून से जुड़े लोगों के लिए आसान हो जाएगा. आइए समझते हैं क्यों और कैसे
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Euthanasia: Supreme Court ने इच्छा मृत्यु प्रक्रिया को किया आसान, जानें पूरा मामला
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
Bombay High Court का फैसला, कहा- 'महिला को होगा Abortion चुनने का अधिकार'
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
रॉ और आईबी की राय को कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित करना चिंता का विषय- कानून मंत्री किरेन रिजिजू
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
क्या आप जानते है कानूनन खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर
साथ ही यह अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ ही उपलब्ध है और यह भी आवश्यक है कि पूछताछ के समय व्यक्ति के विरुद्ध एक औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया हो. कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर इस मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है कि उसके बयान के बाद, उस पर आरोप लग सकता है.
क्या होता है एकांत कारावास और किन अपराधियों को दी जाती है ये सजा?
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
किरेन रिजिजू का CJI को पत्र, कही ये बातें
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी कदम है.
कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री ने CJI को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
Medical Negligence: डॉक्टर की लापरवाही पर जानिए क्या कहता है हमारे देश का कानून
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
क्या है Family Court? जानें किन मामलों की यहां होती है सुनवाई
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
Rajasthan High Court को मिले 9 नए जज, दो जज दंपत्ति वाला देश का पहला हाईकोर्ट
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जजों में अधिवक्ता गणेश मीणा और नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. और केन्द्र के पास ये नाम सितंबर 2021 से ही पेडिंग था. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
क्या होते हैं पारिवारिक न्यायालय या Family Court? पारिवारिक विवादों को सुलझने में क्या है इनकी भूमिका
हमारे देश में शादी, तलाक़, बच्चे गोद लेना, बच्चे को संपत्ति में हिस्सा देना, विधवा को संपत्ति में हिस्सा देना जैसे कई मामलों का निपटारा Family Court में होता है. शादी register करना, तलाक़ देना, संपत्ति में हिस्सा देने की ज़िम्मेदारी भी Family Court की है.
राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नाम पर केंद्र की सहमति, शीघ्र होगी सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति !
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
माता-पिता के साथ सामान बेचना बाल श्रम नही, केरल हाईकोर्ट का कार्यरत बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला
केरल हाईकोर्ट ने सामान बेचते पकड़े गए दो बच्चो को आश्रण गृह से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता-पिता की मदद करना, बाल श्रम नहीं है.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ होंगे हार्वर्ड लॉ स्कूल के सर्वोच्च पेशेवर सम्मान से सम्मानित
भारत और दुनिया को कानूनी पेश में सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हे आगामी 11 जनवरी को "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.
अपराध के लिए उकसाने वाले को भी होती है अपराधी के समान सजा
IPC में हर अपराध की अलग परिभाषा दी गई है. इसके अंदर आने वाले धारा 114 और 115 भी किसी अपराध और उसके तहत क्या सजा होनी चाहिए उसके बारे में बताता है.
5 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, JUIH ने दायर की PIL
Jamiat Ulama-i-Hind ने PIL दायर करते हुए दावा कियाा है इन राज्यों के अधिनियमों के प्रावधान अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज करने का अधिकार देते हैं, इसके माध्यम से धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक नये उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा रहा है.
IPC Section 112 क्यों है सभी धाराओं से अलग, जानिए इसके अंतर्गत सजा के प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा (Section) 112 में एक साथ मिलने वाली कई सजा के बारे में बताता है. इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि आखिर कब एक अपराध के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को कई अपराध के लिए सजा मिलती है. कैसे दुष्प्रेरक का एक आपराधिक उद्देश्य कई अपराधों में बदल जाता है, जिसके कारण दुष्प्रेरक इस धारा के तहत एक से ज्यादा अपराधों के लिए सजा का पात्र हो जाता है.
विदेशी महिला पर्यटक की हत्या के दोषियों को आजीवन उम्रकैद की सजा
केरल की अदालत ने 2018 में लापता हुई लिथुआनियाई महिला पर्यटक के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं — दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षिय युवक और 16 वर्षिय नाबालिग के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में नाबालिग को सहमति को सहमति मानने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
पछतावा हमेशा एक हलफनामे के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता हैं— दिल्ली हाईकोर्ट
जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से मांगी माफी, 23 मार्च को होंगे पेश
कैसे खोले बैंक में बचत खाता,जानिए सबकुछ जो आप जानना चाहते है...
वैसे तो बैंक खाते तीन प्रकार के होते है लेकिन आम तौर पर बचत खाता सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है. आज हम इसी बचत खाते को कैसे खोला जाए इस पर जानकारी प्रदान कर कर रहे है.
संविधान ने दिए है देश के प्रत्येक बच्चे को विशेष अधिकार
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1)(ए), 21, 21(ए), 23(1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 में कई महत्वपूर्ण और खास प्रावधान करते हुए कई अधिकार प्रदान किए गए है.
भरण पोषण के बकाया के रूप में जमा राशि जारी करे पारिवारिक अदालतें
एक पति की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकांश पारिवारिक अदालतें दावेदारों के लिए जमा की गई भरण-पोषण कि बकाया राशि को जारी करने में देरी करती है.
विकलांगों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन
विकलांगों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन
इसरो जासूसी केस: पुलिस और खुफिया ब्यूरो के 4 पूर्व अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका,
वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी केस में फंसाने वाले 4 आरोपियों को HC द्वारा मिली अग्रिम जमानत के आदेश को SC ने रद्द कर दिया है.
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
2 लाख का जुर्माना और बिना शर्त माफी मांगने पर मिली अधिवक्ता को हाईकोर्ट से राहत
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में तीसरी बार महिला बेंच ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में तीसरी बार महिला जजोंं की बेंच गठित की गयी हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष गुरूवार को 32 मामले सूचीबद्ध किए गए.
वायरल वीडियो मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के जज निलंबित, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
वीडियो वायरल मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट न्यायिक अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने बुधवार रात सुनवाई करते हुए वीडियो के सोशलमीडिया प्रसार पर रोक लगा दी हैं
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता मामले पर सुनवाई को तैयार SC, केन्द्र सरकार को नोटिस
समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए
बिना अनुमति अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे महानायक अमिताभ का फोटो, आवाज और नाम
अमिताभ बच्चन की आवाज, फोटो, नाम और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का बिना अनुमति उपयोग करने और बड़े पैमाने पर प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की गयी थी.
SC Collegium-राजस्थान हाईकोर्ट के लिए 8 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजो की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में भेजे गये 16 नाम में से 8 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी हैं.
महिला का उत्पीड़न आईपीसी के तहत एक अपराध है, भले ही वह सार्वजनिक स्थान पर न हुआ हो
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 के तहत एक उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जब आरोपी ने तर्क दिया कि यह घटना सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी.
कॉलेजियम की सिफारिशों से जुड़ी PIL पर सुनवाई करेगा SC
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
शादी का फर्जी कार्ड बनाकर जमानत मांगने के आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना
7 मुकदमों में आरोपी ने खुद की शादी का फर्जी कार्ड बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की. मामले का खुलासा होने पर हाईकोर्ट ने आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने के साथ पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा हैं.
