कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
भारत सरकार देश के हर नागरिकों को टेली लॉ के माध्यम से फ्री में कानूनी सहायता उपलब्ध करवा रही है. इस कानूनी सहायता का लाभ लगभग एक करोड़ लोगो ने उठाया है, आइये आपको बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं..
रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
आइये हम आपको नए अपराधिक कानून के बारे में बताएं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा दिया गया है.
पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमिटी ने अपने 133वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच की स्थापना की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला....
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमिटी ने अपने 133वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच की स्थापना की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला....
