राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
Centre ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ High Court में Two Additional Judges की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
केन्द्रीय कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सुप्रीम कोर्ट में Lok Adalat लगाने के पहल की तारीफ की. उन्होंने इस दौरान महाभारत काल की एक घटना जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले लोक अदालत भगवान Shri Krisha ने लगाई थी.
बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे.
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
अर्जुन राम मेघवाल ने किरेन रीजीजू की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है जिन्हें मंत्रिमंडल में अचानक किए गए फेरबदल में विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कमान सौंपी गई है.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर यह मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है.
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
Centre ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ High Court में Two Additional Judges की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
अर्जुन राम मेघवाल ने किरेन रीजीजू की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है जिन्हें मंत्रिमंडल में अचानक किए गए फेरबदल में विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कमान सौंपी गई है.
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
